छानबिनमा तानिए पूर्वसचिव र पूर्वसहसचिव

३६ सालमा सीडिओ हुँदा गरेको बदमासी ५० बर्षपछि छानबिनको दायरामा आउँदा एक बयोवृद्ध पूर्व सचिवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । यही प्रकरणमा अघिल्लो महिनामात्र महानिर्देशकबाट हटेका अर्काे सहसचिवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता दिने दुई पूर्वप्रशासकलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।

बिज्ञापन

२०३६ सालमा नागरिकता दिने शरद कुमार भट्टराई र २०५६ सालमा प्रतिलिपि दिने काशिराज दाहाल छानविनमा तानिएका हुन् । भट्टराईले २०३६ सालमा वंशजको नागरिकता प्रदान गरेको भेटिएको छ । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश लिइसकेका भट्टराई धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सिरोहियाको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई २०३१ सालमा उदयपुर र त्यसपछि २०३६ सम्म धनुषाको सिडिओ भएको पाइएको छ ।भट्टराई ५४ माघ २ देखि ०५५ बैशाख १४ गतेसम्म गृह सचिव भएर काम गरेका थिए ।

बिज्ञापन

यस्तै ५६ सालमा प्रतिलिपि लिने सहसचिव काशीराज दाहाल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । महिना दिनअघि मात्र सहसचिव पदबाट अवकाश पाएका हुन दाहालले । दाहालले हालैमात्र कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका हुन । अहिले यी दुबै विरुद्ध पक्राउपूर्जी समेत जारी भइसकेको छ ।

कानूनअनुसार सिरोहियाले अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्नेमा बंशजको नागरिकता लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अर्को व्यक्तिको नम्बर राखेर नियोजित रुपमा त्यसरी बंशजको नागरिकता लिएको दाबी प्रहरीको छ । साथै, उमेरको विवरण समेत गलत राखेको देखिएको छ ।अंगीकृत नागरिक घाँसीराम सिरोहियाका छोरा कैलाशले वंशजको नागरिकता कसरी पाए भनेर भट्टराईलाई अहिले तानिएको छ । उनको परिवारका अन्य दाजुभाइको अंगीकृत नागरिकता पाएको बताइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यसै बर्ष अवकाशमा जान लागेका सचिवको एक बर्ष कार्यकाल लम्बाउने गरी एमाले सांसदको संशोधन प्रस्ताव

२५ करोडको ठेक्कामा नापीको जालझेल,विवादमा तानिए मन्त्री र डिजी

उमेश दाइ

ठूलो दुर्घटना जलविरे

दिल्ली सर्‍यो भिजिट भीसाको दौड,४० महिला फिर्ता

सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न उपसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्धारा अस्वीकृत,प्रतिनिधि सभामै फिर्ता

अनुमति बिना जिल्ला नछाड्न हाकिमहरुलाई निर्देशन

बिशेष