छानबिनमा तानिए पूर्वसचिव र पूर्वसहसचिव

३६ सालमा सीडिओ हुँदा गरेको बदमासी ५० बर्षपछि छानबिनको दायरामा आउँदा एक बयोवृद्ध पूर्व सचिवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । यही प्रकरणमा अघिल्लो महिनामात्र महानिर्देशकबाट हटेका अर्काे सहसचिवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता दिने दुई पूर्वप्रशासकलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।

बिज्ञापन

२०३६ सालमा नागरिकता दिने शरद कुमार भट्टराई र २०५६ सालमा प्रतिलिपि दिने काशिराज दाहाल छानविनमा तानिएका हुन् । भट्टराईले २०३६ सालमा वंशजको नागरिकता प्रदान गरेको भेटिएको छ । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश लिइसकेका भट्टराई धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सिरोहियाको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई २०३१ सालमा उदयपुर र त्यसपछि २०३६ सम्म धनुषाको सिडिओ भएको पाइएको छ ।भट्टराई ५४ माघ २ देखि ०५५ बैशाख १४ गतेसम्म गृह सचिव भएर काम गरेका थिए ।

बिज्ञापन

यस्तै ५६ सालमा प्रतिलिपि लिने सहसचिव काशीराज दाहाल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । महिना दिनअघि मात्र सहसचिव पदबाट अवकाश पाएका हुन दाहालले । दाहालले हालैमात्र कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका हुन । अहिले यी दुबै विरुद्ध पक्राउपूर्जी समेत जारी भइसकेको छ ।

कानूनअनुसार सिरोहियाले अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्नेमा बंशजको नागरिकता लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अर्को व्यक्तिको नम्बर राखेर नियोजित रुपमा त्यसरी बंशजको नागरिकता लिएको दाबी प्रहरीको छ । साथै, उमेरको विवरण समेत गलत राखेको देखिएको छ ।अंगीकृत नागरिक घाँसीराम सिरोहियाका छोरा कैलाशले वंशजको नागरिकता कसरी पाए भनेर भट्टराईलाई अहिले तानिएको छ । उनको परिवारका अन्य दाजुभाइको अंगीकृत नागरिकता पाएको बताइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

भिआइपी जोडिएको ई पासपोर्ट : परराष्ट्रकै २ दर्जन कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिँदै

जावलाखेल चिडियाघरको बर्डफ्लु प्रकरण : सूचना लुकाइयो कि बलिको बोको बनाइयो ?

राहदानी छपाइ अनियमितता अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अख्तियारको सोधपुछ

वाणिज्य नीति : सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी पनि अपमानित, बोलाएर गेटबाटै दिइएन प्रवेश

नेपालको निजामती प्रशासन: रूपान्तरणको संकट र सुधारको मार्गचित्र

ओली सरकारका खास,वालेन सरकारका आसपास

बिशेष