तत्कालीन सीडिओ र शाखा अधिकृतविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकता जारी गर्ने र प्रतिलिपी दिने क्रममा गडबडी र बदमासी भएको भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानको सुँइ कर्मचारीपट्टी सोझाएको छ । कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता दिँइदा तत्कालीन अबस्थामा लागू नै नभएको वंशजको आधारमा नागरिकता दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेसँगै प्रहरीले यो प्रकरणमा जोडिएका दुई कर्मचारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

कैलाश सिरोहियालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार भट्टराई र प्रतिलिपि दिने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशिराज दाहालविरुद्ध जिल्ला अदालत धनुषाले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । यी दुई कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालत धनुषाबाट पक्राउ पूर्जी लिएको हो ।

बिज्ञापन

सिरोहियाको नाममा जारी भएको नागरिकतामा कैफियत देखिएको र त्यसमा तत्काली सीडीओ भट्टराई र शाखा अधिकृत दाहाल संलग्न देखिएकाले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। ०३४ सालमा सिरोहियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका थिए । उनका बुवा स्व घासीराम मारवाडीको नागरिकता अंगिकृत थियो । तर सिरोहियालाई वंशजको नागरिकता जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सिरोहियाको वंशज नागरिकता तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार भट्टराईले जारी गरेका थिए । उनको पहिलो प्रतिलिपी भने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशिराज दाहालले दिएका हुन् । उनी दुबै जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न

रोचक चाहिँ सिरोहिया, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको बुवाको नागरिकतामा पनि वडा नम्बर १ नै उल्लेख छ । तर सिरोहियाले वडा नम्बर ५ बाट नागरिकता लिएको देखिन्छ । उनले नागरिकता ऐन २०२० अनुसार,वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको भेटिन्छ  ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

भिआइपी जोडिएको ई पासपोर्ट : परराष्ट्रकै २ दर्जन कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिँदै

जावलाखेल चिडियाघरको बर्डफ्लु प्रकरण : सूचना लुकाइयो कि बलिको बोको बनाइयो ?

राहदानी छपाइ अनियमितता अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अख्तियारको सोधपुछ

वाणिज्य नीति : सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी पनि अपमानित, बोलाएर गेटबाटै दिइएन प्रवेश

नेपालको निजामती प्रशासन: रूपान्तरणको संकट र सुधारको मार्गचित्र

ओली सरकारका खास,वालेन सरकारका आसपास

बिशेष