सहकारी पीडितलाई तत्काल ५ लाखसम्म बचत फिर्ता गराउँछौं :-अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हिजोको बजेट भाषण पछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा मन्त्री पुनले सहकारी बचतकर्तालाई तत्काल पाँच लाख रुपैंयासम्म फिर्ता गराउने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको र यसले सहकारीको समस्या समाधान गर्दै लैजान मद्दत पुग्ने बताए ।

बिज्ञापन

मन्त्री पुनले अहिले कोही पनि सहकारीका कारण निरुत्साहित हुनु नपर्ने पनि दाबी गरे । सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेपछि एकाघर परिवारका सदस्यले राखेको सम्पत्तिको धितोबाट ५ ५ लाख रुपैयाँ भए पनि फिर्ता गर्नतर्फ आफूहरु लागेको मन्त्री पुनले बताए ।कुनै सहकारीमा सञ्चालकले केही गल्ती गरेको छैन भने नडराउनु नपर्ने मन्त्री पुनको थियो । मन्त्री पुनले सहकारीमा संरचनात्मक र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको र त्यो पुरा गर्ने पुनको दाबी छ ।

बिज्ञापन

सहकारीलाई संविधानले पनि तीन खम्बे अर्थ नीतिमा एक खम्बा मानेको अवस्थामा केही सहकारीले ऐन कानून, सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा यो क्षेत्र बदनाम भएको हो । सरकारले अगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमा कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्‍चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने व्यबस्था गरेको छ ।’

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष