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२. वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु। १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन

३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई रु। ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन

४.श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रु। ८ अर्ब १० करोड विनियोजन

५.शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु। २ खर्ब ३ खर्ब ६६ करोड विनियोजन

६।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ रु। ८६ अर्ब २४ करोड

७।खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयतर्फ रु। २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन

८।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु। ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन

९।सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय रु। ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन

१०। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु। १ अर्ब ६० करोड विनियोजन

११।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु। १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन

१२।संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रु।

१३।सहरी विकास मन्त्रालयलाई रु। ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन

१४।कृषि विकास तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई रु। ५७ अर्ब २१ करोड विनियोजन

१५। रक्षा मन्त्रालयलाई रु। ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन

१६।गृह मन्त्रालयलाई रु। १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन

१७। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रु। ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन

१८। ऊर्जा मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन

१९। पर्यटन मन्त्रालयलाई रु। ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन

२०। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु। ४ खर्ब ८ अर्ब अनुदान