सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमा, अरु मन्त्रालयमा कति ?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।

बिज्ञापन

आइतबार महालेखापरीक्षक तोयम रायाले शितलनिवासमा आयोजिक एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको देखाएको छ।अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ५४.७४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी,८ संवैद्यानिक निकायका १३ नियुक्तिको बाटो खुल्यो

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज : अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू

ट्रेड युनियन खारेज पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन : प्रधानमन्त्री बालेन

क्यानको महानिर्देशक बन्न मन्त्रालयका सहसचिवदेखि क्यानकै उपमहानिर्देशक प्रतिष्प्रर्धामा

साइबर बुलिङमा परेका उपसचिवलाई साता दिनपछि राहत

ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय अमान्य,कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी

ट्रेड युनियन अधिकार कटौती प्रति कर्मचारी संगठनहरूको कडा आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी

पर्यटन मन्त्रालयका ३३ पदाधिकारी पदमुक्त

बिशेष