सरकारी कर्मचारीलाई आगामी बर्ष ८८ दिन सार्वजनिक बिदा

सरकारी कर्मचारीहरुले आगामी बर्ष ८८ दिन सार्वजनिक बिदा पाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले आगामी बर्षको सरकारी तथा सार्वजनिक विदाको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आगामी बर्षको पर्व तथा सार्वजनिक बिदाको जानकारी दिएको छ । सो सूचना अनुसार आगामी बर्ष शनिवार विदा ५३ दिन परेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै,यस्तै ३५ दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । जसअनुसार २७ दिन पर्व बिदा परेको छ । ६ वटा दिवस बिदा र २ वटा जन्मजयन्ती बिदा समेत छ ।

बिज्ञापन

पर्व बिदामा वैशाख १,रामनवमीको अवसरमा ५ वैशाखमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा वैशाख १० गते सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । यस्तै,भदौं ३ गते रक्षाबन्धन,भदौं १० गते श्रीकृष्णजन्माष्टमी पर्वको अवसरमा पर्व बिदा दिइएको छ । घटस्थापना १७ असोजमा परेको छ र सो दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । असोज २४ गतेदेखि दशैं बिदा दिइएको छ असोज २८ सोमबारसम्म दशैं पर्वको बिदा दिइएको उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

यस्तै,तिहार पर्वको अवसरमा १५ कार्तिकदेखि १९ गतेसम्म बिदा हुनेछ । कार्तिक २२ छठपर्व,क्रिसमस डे पुस १०,३० मंसिर धान्य पूर्णिमा,१५ पुस तमु ल्होसार,माघे संक्रान्ति,१७ माघ सोनम ल्होसार,१४ फागुन महाशिवरात्री पर्वको अवसरमा बिदा हुनेछ । आगामी वर्ष पृथ्वी जयन्ती र सहिद दिवसमा सार्वजनिक विदा थप गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी २०८१ साल मुलुकभर दिइने सार्वजनिक बिदामा वैशाख १ गते नयाँ वर्ष, वैशाख ५ गते रामनवमी, वैशाख १९ गते विश्व मजदुर दिवस, जेठ १० गते बुद्ध पूर्णिमाको दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सदाझै बिदा दिइएको छ ।

 

2081 bida

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

दुई सातामै ५ सहसचिव,३३ उपसचिव२९ शाखा अधिकृतसहित १४६ ले दिए राजीनामा

अख्तियारका डिआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको सेटै परिवर्तन

३ वटा गाडी फेरि–फेरि चढ्ने शक्तिशाली सहसचिव !

दाउन्ने खण्डको सडक ३० वर्षसम्म टिक्ने, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

राजीनामाको लहरसँगै ई–पेन्सन आवेदन बढ्यो, बाँकी सबै फर्छ्योट गर्न विशेष अभियान

गृहको कर्मचारी सरुवामा उस्तै गडबडी

सशस्त्र प्रहरीका ७१ जना डीएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ?

प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?

बिशेष