कुमारी बैंकका ग्राहकले कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ अस्पताल तथा रिसर्चको सेवामा विशेष छुट पाउने

कुमारी बैंक लिमिटेड र बसुन्धरा स्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ्ग अस्पताल तथा रिसर्च केन्द्र बीच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरूलाई कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।

बिज्ञापन

यस सम्झौता अनुसार कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुले सो कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ अस्पतालबाट सेवा लिए बापत कुनै पनि भुक्तानी कुमारी बैंकको डेबिट÷क्रेडिट कार्डबाट गर्दा ओपिडि सामान्य डेन्टल सेवाहरूमा कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ अस्पताल तथा रिसर्च केन्द्र, काठमाडौं मूख्य कार्यालय तथा नारायणगढर बुटवलमा रहेका शाखा कार्यालयहरूबाट सेवा लिदा १०%, विशेष डेन्टल सेवाहरूमा ७ %, सामान्य सेवाहरूमा १०%, क्लिनिकल प्याथोलोजीमा १५% छुट र साथै पहिलो भिजिटमा निःशुल्क आँखा परीक्षण प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

बिज्ञापन

यस सुविधाबाट सेवाग्राहीहरुले गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै अधिकतम लाभ समेत प्राप्त गर्न सकिनेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ । विगत २२ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५१ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहक वर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरू गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष