बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै सुडान घोटला प्रकरणमा रमेश चन्द ठकुरीलाई सुरक्षा सल्लाकारमा सरुवा गरेर रवीन्द्र प्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइएकै शैलीमा सरकारले बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आईजीपी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार राखे पनि पदावधि बाँकी रहँदै बहालवाला आईजीपीलाई हटाउन पाउने अधिकार कति छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने तर्क गर्नसक्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी अधिकार पनि नेपाल सरकारसँगै छ ।

तर यही व्यवस्थाको अर्थ सरकारले कुनै पनि कारण नखुलाई, जुनसुकै बेला प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन सक्छ भन्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही र सजायको प्रक्रिया तोकेको छ । यसअनुसार बर्खास्त गर्ने वा सेवाबाट हटाउने आदेश दिँदा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझको विवरण र सफाइको मौका दिइएको वा नदिइएको कारणसमेत खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिसकेका छन् । उनले केही कानुन व्यवसायीसँग अदालत जानेबारे परामर्श गरेका छन् । अदालतमा कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनविपरीत, स्वेच्छाचारी वा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्न, अन्तरिम आदेश दिन वा आदेश दिन अस्वीकार गर्नसक्छ ।