बिज्ञापन

बिज्ञापन

छलफलमा तत्काल सडक खुलाउने मात्र नभई दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने सहमति भयो। त्यसपछि डाक्लाङ र कोदारीका पहिरो हटाउने कामलाई तीव्रता दिइयो। आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरी चार दिनभित्रै सडक सञ्चालनमा ल्याउन डिभिजन सफल भयो। यसले नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण नाका तातोपानी पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

तर असोज १२ र १३ गते आएको भीषण बाढी तथा वर्षाले फेरि सडक पूर्वाधारमा चुनौती थप्यो। प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडकमा क्षति पुग्ने र यातायात अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिए पनि डिभिजनले तत्काल उपकरण परिचालन र सडक मर्मतलाई प्राथमिकता दिँदै आयो। यही अनुभवका आधारमा पहिरो गएको अवस्थामा २४ घण्टाभित्र उपकरण घटनास्थलमा पुर्‍याउने र सम्भव भएसम्म एक घण्टामै सडक खुलाउने व्यवस्था मिलाइएको डिभिजनको भनाइ छ।

कोदारी पहिरो : सबैभन्दा ठूलो चुनौती

भण्डारीको कार्यकालमा सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा कोदारी पहिरो रहेको छ। अरनिको राजमार्गको ११३ किलोमिटर खण्डमा पर्ने यस पहिरोका कारण पटक–पटक सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पहिरोमाथि करिब २५० घरधुरी जोखिममा रहेकाले सडकको भित्तातर्फ पहाड काटेर समाधान खोज्न सहज छैन। स्थानीय बस्तीलाई थप जोखिममा पार्न सकिने अवस्था नहुँदा बाहिरबाट ढुंगा तथा गिट्टी ल्याएर सडक भरान गरी यातायात सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाइएको छ।

कोदारी पहिरोको स्थायी समाधानका लागि डिभिजनले २०८२ मंसिर २३ गते ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्‍यो। मंसिर २५ गते ठेक्का आह्वान गरी २०८२ फागुन ५ गते निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौतासमेत गरियो। तर त्यसै क्रममा चीन सरकारको सहयोगमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। चीन सरकारको तर्फबाट परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले समेत छलफल गरेका थिए।

विभागबाट चीन सरकारको सहयोगमा ‘अरनिको राजमार्ग आपत्कालीन आयोजना’ कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएपछि यसअघि गरिएको ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। निर्माण व्यवसायी २०८३ वैशाखमा कार्यस्थलबाट फर्कियो। तर चीन सरकारबाट हालसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्दा कोदारी पहिरोको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

२०८३ साउन २ गतेदेखि जोखिम थप बढेको र सामान्य रूपमा सडक भरान गरेर समेत यातायात सञ्चालन गर्न कठिन भएको अवस्था छ। यसले कोदारी पहिरोको स्थायी समाधान अझै अनिश्चित रहेको देखाउँछ। सडक डिभिजनका लागि यो आगामी दिनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

डाक्लाङ पहिरो नियन्त्रणमा बजेट र ठेक्का व्यवस्थापन

अरनिको राजमार्गकै अर्को संवेदनशील क्षेत्र डाक्लाङमा पनि डिभिजनले पहिरो नियन्त्रणको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। १०४ किलोमिटर २०० मिटरदेखि १०४ किलोमिटर ८०० मिटरसम्मको क्षेत्रमा चारवटा पहिरो रहेका छन्। तीमध्ये एउटा पहिरोमा काम भइरहेको छ भने थप दुईवटा पहिरो नियन्त्रणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ।

२०८२ पुस २१ गते बनदेउ–लिपिङ खण्डको ढलान संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि ३० करोड रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको थियो। त्यसपछि परामर्शदाताबाट डिजाइन तयार गरी विभागमा पेश गरियो। २०८२ चैत ८ गते डिजाइन स्वीकृत भएपछि चैत ११ गते लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।

यसको परिणामस्वरूप २०८३ असार ११ गते डाक्लाङ–२ र डाक्लाङ–३ का लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भयो। डाक्लाङ–२ को ठेक्का रकम एक करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र डाक्लाङ–३ को आठ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। यी काम सम्पन्न भएपछि डाक्लाङ क्षेत्रको पहिरो जोखिम न्यूनीकरण र सडक सुरक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

४० वर्ष पुरानो कोठे पहिरोमा दुई लेन सडक

भण्डारीको कार्यकालमा उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम कोठे पहिरोको व्यवस्थापन हो। विगत करिब ४० वर्षदेखि समस्याग्रस्त रहेको कोठे पहिरोका कारण सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। डिभिजनले आवश्यक मर्मत तथा सडक व्यवस्थापन गरी उक्त क्षेत्रमा दुई लेनमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनाएको छ। सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गरिएको डिभिजनको भनाइ छ।

त्यसैगरी बाह्रबिसे सडकखण्डको मर्मत कार्य पनि उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। दुई वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको मर्मत कार्य डिभिजनले एक वर्षमै सम्पन्न गरेको छ। नियमित अनुगमन, निर्माण व्यवसायीसँगको समन्वय र कामको निरन्तर निगरानीले निर्धारित समयभन्दा अगाडि काम सम्पन्न गर्न सहयोग पुगेको बताइएको छ।

कालीदह र कोठे पहिरोको भौगर्भिक अध्ययन गरी आवश्यक ठेक्का प्रक्रियातर्फ काम अघि बढाइएको छ। सिङ्गटी–लामाबगर सडकखण्डमा पनि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। यसका अतिरिक्त चारवटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

१३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७३ प्रतिशत बजेट खर्च

भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका हिसाबले पनि डिभिजनले उल्लेख्य काम गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। कुल दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको करिब ७३ प्रतिशत हो।

भौतिक उपलब्धितर्फ यस अवधिमा १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। करिब दुई हजार पाँच सय वर्गमिटर सडकको मर्मत गरिएको छ भने एउटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। सडकको नियमित मर्मत, सुधार र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्चालनयोग्य बनाउने कामलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

डिभिजनको जोड बजेट खर्चमा मात्र नभई निर्माण भएका संरचनाको गुणस्तर र दिगोपनामा समेत रहेको भण्डारीको भनाइ छ। सडकको अवस्था सुधार गर्न नियमित अनुगमन, मर्मत र आवश्यकताअनुसार तत्काल सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अबको प्राथमिकता सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रण

आगामी कार्ययोजनामा डिभिजनले सडक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी कोदारी र डाक्लाङका पहिरो नियन्त्रणका कामलाई गति दिने, कालीदह र कोठे पहिरोको अध्ययनअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तथा सिङ्गटी–लामाबगर सडक र पुल निर्माणलाई अघि बढाउने योजना छ।

त्यसैगरी बन्देउ चोकको यातायात व्यवस्थापन, सडकको नियमित मर्मत, गुणस्तर सुधार र वर्षायाममा हुने सडक अवरोध न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर तत्काल सडक खुलाउने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने योजना छ।

समग्रमा हेर्दा नारायणदत्त भण्डारीको कार्यकालमा सडक सञ्चालन, मर्मत, पहिरो व्यवस्थापन, बजेट सुनिश्चितता र ठेक्का प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रयास भएको देखिन्छ। कोदारी पहिरोको स्थायी समाधान अझै हुन नसक्नु र चीन सरकारको सहयोगमा हुने भनिएको आयोजना सुरु नहुनु भने डिभिजनसामु बाँकी रहेको गम्भीर चुनौती हो।

सडक पूर्वाधारको वास्तविक उपलब्धि बजेट खर्च र कालोपत्रे भएको किलोमिटरले मात्र मापन हुँदैन। नागरिकले वर्षायाममा कति सुरक्षित यात्रा गर्न पाए, पहिरोका कारण सडक कति समय बन्द भयो र निर्माण भएका संरचना कति दिगो बने भन्ने कुराले त्यसको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसैले भण्डारीको नेतृत्वमा सुरु भएका सुधार प्रयासको अन्तिम सफलता कोदारीसहितका जोखिमयुक्त सडकखण्ड कति सुरक्षित र भरपर्दो बन्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।