बिज्ञापन

बिज्ञापन

बैठकमा सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन, विपद्पछिको व्यवस्थापन, यसअघिका सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारबारे छलफल हुने बताइएको छ।

पछिल्लो समय कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका नाममा दबाब सिर्जना गरिएको तथा प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ। ठेक्का रद्द तथा पुनः प्रक्रियामा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रभाव पारिएको हुन सक्ने आशंकासमेत उठेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रशासनिक संयन्त्रबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने, कर्मचारीलाई कानुनसम्मत काम गर्ने वातावरण बनाउने र खरिद प्रक्रियालाई निष्पक्ष राख्ने विषयमा ठोस छलफल हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्य सचिव कार्कीका लागि यो बैठक प्रशासनिक नेतृत्वको प्रभावकारिता देखाउने अवसरसमेत हो। बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समयसीमा, जिम्मेवारी र अनुगमन प्रणाली तय गर्न सके मात्रै प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रयास सार्थक हुने देखिन्छ।