बिज्ञापन

बिज्ञापन

हिजै आयोजनाले ठेक्का रद्दसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सूचनामा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का रद्द गरिएको उल्लेख छ ।

आयोजनाले गत जुन ८ मा उक्त निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ (२) बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको भनिएको छ । ठेक्का रद्द गर्नुको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन। बिहीबार दुवै अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको र शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि ठेक्का रद्दको सूचना सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्बद्ध टोलीसँग रातिसम्म चलेको छलफलमा ठेक्का रद्द गर्ने सहमति गराइएपछि उनीहरुलाई छोडिएको जनाइएको छ ।

यसअघि आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मा पाएको रमण–पटेलसँगको सम्झौता २०८२ कात्तिक २५ गते तोडिएको थियो। काममा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै आयोजनाले सम्झौता अन्त्य गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले भने भुक्तानी र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्याका कारण काम प्रभावित भएको दाबी गर्दै आएको थियो। त्यसपछि बाँकी निर्माण कार्यका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। आयोजनाले असोज २७ गते सार्वजनिक गरेको प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजाअनुसार चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, चाइना एन्नेङ-आरसीसी संयुक्त उपक्रम र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड योग्य ठहरिएका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने तयारी थियो।

यही तयारीका बीच विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याइ आयोजनाको ठेक्का रद्धको सूचना निकालेपछि उनीहरुलाई राती छोडिएको बताइएको छ ।

यता प्रहरी स्रोतले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको कामकारबाहीबारे चासो राख्दै प्रहरीमार्फत् ती दुई अधिकारीलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको बताएको छ । उनीहरु पक्राउ परेलगत्तै ठेक्का रद्दको सूचना सार्वजनिक हुनुले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया र सरकारी हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सरकारी स्रोतले भने रिजाल र रजौरियाले मोबाइल अफ गरेर बसेकाले परियोजनाबारे केही कुरा बुझ्न प्रहरी मार्फत् काठमाडौंमा झिकाइएको दाबी गरेको छ ।