नेपालको संविधानले सङ्घीयताको जग हालेको एक दशक नाघिसक्दा पनि आम नागरिकको मनमा एउटै साझा प्रश्न अनुत्तरित नै छ– के राज्य साँच्चै हाम्रो घरदैलोमा आइपुग्यो ? लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदानीपछि मुलुकले जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गीकार गर्यो, तब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्याउने एउटा ऐतिहासिक सङ्कल्प गरिएको थियो।
बिज्ञापन
केन्द्रमा थुप्रिएको राज्यशक्ति, स्रोत र अख्तियारीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै नागरिकको चुल्हो र चौकोको साथी बनाउने यो व्यवस्थाको सबैभन्दा भरपर्दो र बलियो कडी स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय सरकार केवल एउटा प्रशासनिक निकाय मात्र होइन, यो त प्रत्येक नागरिकको सुख–दुःखको आत्मीय सारथी र सिंहदरबारको शासकीय गरिमालाई गाउँका झुपडीहरूसम्म पुर्याउने एउटा पवित्र सेतु पनि हो। तर, आज संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार र भुइँतहका नागरिकले भोगेको स्थानीय सत्ताबीच कतै गहिरो खाडल त बन्दै छैन भन्ने विषय गम्भीर समीक्षाको कसीमा उभिएको छ।
बिज्ञापन
दार्शनिक र व्यावहारिक दृष्टिले हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको मित्र, संरक्षक र अभिभावक हो। एक सामान्य र विपन्न नागरिकले आफ्नो सानातिना गुनासो वा पीडा बोकेर राष्ट्रको राजधानी वा प्रदेशको केन्द्रसम्म धाउन सक्दैन। आफ्नै गाउँ–घरमा रहेको वडा वा पालिकाको कार्यालय नै उसको ओत लाग्ने अन्तिम ठाउँ हो। दैनिक जीवनका सानाभन्दा साना सिफारिसदेखि लिएर आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने गहन दायित्व स्थानीय सरकारकै काँधमा छ।
जब स्थानीय स्तरका विकास योजनामा जनता आफैं सहभागी हुन्छन्, तब मात्र विकास दिगो हुन्छ र त्यसमा नागरिकको अपनत्व सिर्जना हुन्छ। तर, यो अपनत्व र भरोसा त्यतिबेला मात्र सम्भव छ, जब त्यहाँ सुशासन र आधुनिक प्रविधिको बलियो उपस्थिति हुन्छ। मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीयताको वास्तविक सुगन्ध तब मात्र जनस्तरमा मगमगाउन सक्छ, जब हाम्रा स्थानीय तहहरू प्रविधिको उज्यालोले आलोकित हुँदै पूर्ण रूपमा सुशासित र जनमुखी बन्न सक्छन्।
बिज्ञापन
सुशासन कुनै प्राविधिक शब्द मात्र होइन, यो त विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको समष्टिरूप हो। स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न सहभागितामूलक शासन व्यवस्था पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। जनताले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तरदायित्वपूर्ण जवाफ दिनु र आफ्ना गल्तीहरू सुधार्नु नै जवाफदेही शासनको वास्तविक सौन्दर्य हो। नेपालको कानुनी र संवैधानिक प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने हाम्रा स्थानीय सरकारहरू निकै शक्तिशाली छन्। संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले उनीहरूलाई आफैं कानुन बनाउने, कार्यपालिका चलाउने र न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरूपण गर्ने अभूतपूर्व अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उनीहरूलाई स्पष्ट कार्यदिशा समेत निर्देश गरेको छ।
तर, परम्परागत कागजी ठेली, फाइलका थुप्रा र एउटै साना कामका लागि दिनभरि लाइन बस्नुपर्ने विवशताले नागरिकको ओठमा सधैं निराशाको छाया पारिरह्यो। समयको यो तीव्र चाहना र आधुनिक युगको पदचापसँगै अब हाम्रा पालिकाहरूलाई डिजिटल ई(पालिकाको नवीन र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणतर्फ लैजानु केवल एक विकल्प मात्र होइन, यो त सुशासनको नयाँ विहानी ल्याउने एउटा क्रान्तिकारी र अपरिहार्य कदम हो। कागजी फाइलका थुप्रा, समयको बर्बादी र भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न कम्प्युटर जडान गरेर मात्र पुग्दैन, सिङ्गो कार्यशैली नै बदल्नुपर्छ। अब सिंहदरबारको अधिकार मात्र होइन, प्रविधिको उज्यालो पनि गाउँका झुपडीसम्म पुग्नुपर्छ र सिंहदरबार नागरिकको मोबाइलमै समाहित हुनुपर्छ।
यी कानुनी व्यवस्था जतिसुकै उत्कृष्ट र प्रविधिको परिकल्पना मनमोहक भए पनि व्यवहारको कसीमा उतार्दा स्थानीय सरकारहरू अनेकन चुनौती र विसङ्गतिको भुमरीमा रुमल्लिरहेका देखिन्छन्। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले हरेक वर्ष स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा डरलाग्दो गरी बढेको देखाउनु वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। उपभोक्ता समिति र ठेक्कापट्टामा हुने दलीय मिलेमतो, नीतिगत भ्रष्टाचार, डोजरे विकासको आतङ्क र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति सुशासनका ठूला बाधक बनेर उभिएका छन्। पालिकाहरूमा योजना तर्जुमा गर्दा कतिपय अवस्थामा बस्ती र टोलस्तरका विपन्न, महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यकको आवाज सुनिँदैन, केवल टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको खल्तीका योजनाले प्राथमिकता पाउँछन्।
बजेट विनियोजन, ठेक्कापट्टा र खर्चको विवरण ऐना जस्तै छर्लङ्ग हुनुपर्नेमा अझै पनि सूचना लुकाउने र अपारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। कतिपय जनप्रतिनिधिमा चुनाव जितेपछि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने ुशासकु प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभावमा गुणस्तरीय योजना बन्न नसक्नु र आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सधैं केन्द्रको अनुदानमा मात्र निर्भर रहनु पर्ने बाध्यताले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई सङ्कुचित बनाइदिएको छ। यस प्रविधिमय सुनौलो सपनाको यात्रामा ग्रामीण भेगका नागरिक र कतिपय पाका कर्मचारीहरूमा रहेको डिजिटल साक्षरताको शून्यता, दुर्गम गाउँहरूमा इन्टरनेट र विद्युतको नियमित पहुँच नहुनु, सरकारी तथ्याङ्कहरूको साइबर सुरक्षामा आउन सक्ने चुनौती र विभिन्न सफ्टवेयरहरूबीच आपसमा आबद्धता नहुनु जस्ता चुनौतीहरू पहाड बनेर उभिएका छन्।
यद्यपि यो निराशाको हुरीभित्र कतिपय स्थानीय तहले आशाका दियोहरू पनि बालेका छन्। सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि नवप्रवर्तनकारी कार्य गरेर आफूलाई सुशासनको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा स्थापित गर्ने पालिकाहरू हाम्रै सामु छन्। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा देशभरकै उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर शासकीय प्रबन्ध र वित्तीय व्यवस्थापनमा नयाँ मानक कायम गरेको छ भने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्णतः डिजिटल बनाई बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गरेको छ।
त्यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आन्तरिक सुशासन र शून्य फोहो को सफल वातावरणीय मोडल प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ पूर्वाधार निर्माणमा कडा जनअनुगमन र नियमित सामाजिक परीक्षणलाई शासनको अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ। चितवनको खैरहनीले आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फर्छ्यौटमा मारेको फड्को, बर्दियाको ठाकुरबाबाले विकास गरेको द्रुत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली र इलाम नगरपालिकाले टोल विकास संस्थामार्फत स्थापित गरेको सामाजिक न्यायको मोडल नेपालका अन्य पालिकाहरूका लागि अनुकरणीय पाठशाला हुन्। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्छन् कि नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारिता हुने हो भने स्थानीय तहमै सुशासन सम्भव छ।
यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासित बनाउनका लागि डिजिटल ई-पालिकाको अवधारणा नै सर्वोत्तम औजार हो, जसका पाँचवटा प्रविधिमय स्तम्भहरूले पालिकाको अनुहारलाई नै पूर्णतः बदलिदिने सामर्थ्य राख्दछन्। यसको पहिलो खुड्किलो अनलाइन वा ई-सिफारिस सेवा हो, जसले नागरिकलाई आफ्नै घरको आँगनमा बसेर प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न सेवा र सिफारिसहरू प्राप्त गर्ने सुविधा दिन्छ। नागरिकले आफ्ना आवश्यक कागजातहरू अनलाइनमार्फत पेस गर्नेछन् र सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गरी सेवाग्राहीको मोबाइलमै क्यूआर कोडसहितको आधिकारिक सिफारिस पठाइदिनेछन्, जसले दिनभरि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट नागरिकलाई मुक्ति दिनेछ।
दोस्रो आधार फेसलेस र पेपरलेस प्रशासनको उदय हो, जसअन्तर्गत सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको भौतिक दूरी शून्य जस्तै भई सम्पत्ति कर, मालपोत वा व्यवसाय कर नागरिकले आफ्नै मोबाइल वालेट वा डिजिटल बैंकिङबाट सिधै पालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न पाउँछन्। यसले समाजबाट बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारको जरा स्वतः उखल्नेछ।
तेस्रो, डिजिटल म्यापिङ र अभिलेख प्रणाली हो, जसअन्तर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली र गल्ली म्याप्स जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूको संयोजन गरी प्रत्येक घरलाई एउटा छुट्टै डिजिटल नम्बर र जीपीएस अवस्थिति प्रदान गरिन्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको डिजिटल अभिलेख राखिन्छ।
चौथो आधारले आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा संशयरहित बनाउँदै सबै प्रक्रियाहरूलाई ई-बिडिङमार्फत डिजिटल बनाउँछ र विकास निर्माणका कामहरूको प्रत्यक्ष प्रगति विवरण अनलाइन ड्यासबोर्डमा देखाएर ठेक्कापट्टामा हुने विकृतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्छ।
पाँचौँ कडीका रूपमा मोबाइल एप्स र डिजिटल गुनासो सुनुवाइ प्रणालीले स्थानीय नागरिक र सरकारबीचको दुईतर्फी सञ्चारलाई जीवन्त र आत्मीय बनाउँछ, जहाँ नागरिकले आफ्नो टोलमा देखिएका फोहोरमैला वा भत्केका सडकका समस्यालाई फोटो खिचेर एपमा अपलोड गर्नासाथ त्यो सिधै सम्बन्धित शाखामा पुग्छ र समस्या समाधान भएपछि नागरिकको मोबाइलमा समाधानको सन्देश प्रवाह हुन्छ।
अबको बाटो परम्परागत ढर्राबाट चल्न सक्दैन। स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै जनमुखी र सुशासित बनाउन ई गभर्नेन्सलाई अनिवार्य सर्त बनाइनुपर्छ, जसले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि हल्लाउँछ। यी चुनौतीहरूलाई परास्त गर्नका लागि हामीले एउटा स्पष्ट तीन चरणको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो चरणमा सबै वडाहरूमा तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने र कर्मचारीलाई सघनका साथ डिजिटल तालिम दिने जस्ता जग निर्माणका कामहरू गरिनेछ। दोस्रो चरणमा पुराना कागजातहरूको डिजिटलाइजेसन र जीआईएस सर्वेक्षण जस्ता सुदृढीकरणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ भने अन्तिम तथा तेस्रो चरणमा पालिकालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित डाटा सेन्टरसहितको फेसलेस र पेपरलेस डिजिटल सरकारमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसका साथै विलासिताका सामान, अनावश्यक सवारी साधन खरिद, भ्रमण र भत्ता जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको फजुल खर्चलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाई सो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्छ। पालिकाका न्यायिक र अनुगमन समितिहरूलाई दलीय प्रभावभन्दा माथि उठाई निष्पक्ष बनाउनु पर्छ भने स्थानीय नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले ुवाचडगु का रूपमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्छ।
यो डिजिटल अभियानले पालिकाको सिङ्गो कार्यशैली र संस्कृतिमै एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउनेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रतिफलस्वरूप नागरिकको समय र यातायात खर्चको बचत हुनेछ भने पालिकाको आन्तरिक आयमा गुणात्मक वृद्धि र कागजी खर्चमा भारी कटौती हुनेछ। डिजिटल म्यापिङ र तथ्याङ्कमा आधारित भएर योजनाहरू तर्जुमा गर्दा वास्तविक आवश्यकता भएका क्षेत्रले मात्र बजेट पाउनेछन् र राज्यको स्रोतको सही सदुपयोग हुनेछ।
निष्कर्षमा, स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको जग हो र सुशासन यस जगलाई जोगाएर राख्ने प्राणवायु हो। यो व्यवस्थाको सफलता वा असफलताको कसी पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन र इमानदारितामा निर्भर गर्दछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले दलीय घेरा र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधिको शासनलाई शिरोधार्य नगर्ने हो भने गाउँमा आएको सिंहदरबार केवल विकृतिको प्रतिविम्ब मात्र बन्नेछ। जब हाम्रा गाउँ र नगरका स्थानीय सरकारहरूमा सुशासनको दियो प्रज्वलित हुनेछ, तब मात्र समृद्ध मुलुकको राष्ट्रिय सङ्कल्पले साकार रूप लिनेछ। गाउँको सरकारलाई अब लाइनबाट अनलाइन बनाउनु अनिबार्य भैसकेको छ।
