प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने नगर कार्यपालिकाको निर्णय

सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधिका गिरीको काज फिर्ता नभएपछि मेयरसहितका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

नगरपालिकाको कात्तिक १० गते बसेको ७२ औँ कार्यपालिका बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधिका गिरिलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौ फिर्ता पढाउने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेको पालिकाले जनाएको छ । गत चैत्र २३ गते देखि बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेकी गिरीको कार्यसम्पादन कार्यालय सञ्चालन योजना कार्यान्वयन र सेवाग्राही सँगको समन्वयलाई लिएर पटक पटक गुनासा,जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय अभावलगायतका विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उहाँको कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार नआएपछि कार्यपालिका यस्तो निर्णयमा पुगेको जनाइएको छ।
नगर प्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीको कार्यशैलीका विषयमा नगरपालिकाभित्र मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पटक पटक जानकारी गराइएको थियो। नगर प्रमुख,उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरू स्वयं मन्त्रालयमा पुगेर समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै लिखित पत्राचारसमेत गरिएको र यो बिषय मुख्यसचिवसम्म समेत पुर्‍याएर जानकारी गराइएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले गिरीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील हुन, कमजोरी सुधार गर्न र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गर्न सुझाव दिएको जनाइएको छ । गिरीले आफ्ना गल्ती तथा कमजोरी स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या नदोहोर्‍याउने र सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि व्यवहार र कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिएको उनीहरूले बताएका छन्।
यता,दशै बिदापछि ढिलो गरी कार्यालयमा हाजिर भएको भन्दै मेयर रमेश कार्कीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधिका गिरीको गाडी सुविधा खोसेपछि लफडा उत्पन्न भएको बताइन्छ । यस्का अलवा उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुका साथै हाजिरी पुस्तिकासमेत लुकाईदिएपछि लफडा निस्किएको बताइन्छ ।

बिज्ञापन

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा निजामती सेवा ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताको अभाव,अनुशासन र सदाचार सम्बन्धी विषय : आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार,स्वास्थ्य वा व्यक्तिगत कारणका अलवा स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णय वा माग अर्थात राजनीतिक र प्रशासनिक द्वन्द्व भएमा फिर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

राष्ट्र बैंकका पूर्व हाकिमको कब्जामा नियामक निकाय

१४२ अधिकृतको सरुवा : ७९ लाई उद्योग,पर्यटन मन्त्रालय मातहत

पाँच पाण्डवमा गृह-सञ्चार सचिवको चासो

आईजीपी पुनर्बहालीको माग लिएर सर्वाेच्च पुगे कार्की

बिशेष