बालेन नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी बनाएको दाबी गरिरहेको छ । तर सोही सरकारले गरेको सरुवालाई अदालतबाट चुनौति दिने सिलसिला जारी छ ।
नयाँ सरकार बनेर,सो सरकारको बेष्ट पर्फमर मन्त्रीका रुपमा भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कुर्सीमा छिन्,प्रतिभा रावल । पछिल्लो समय गरिएका सरुवा सबै अनलाइन प्रणालीबाटै गरिएको दावी समेत गरिएको छ । तर,कर्मचारी सरुवामा असन्तृष्टि पनि उत्तिकै बढ्दैछ ।
वालेन नेतृत्वको सरकारले गरेको सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पछिल्लो समय प्रशासकीय अदालतमा सो असन्तृष्टि प्रकट हुन थालेका छन् । प्रशासकीय अदलातमा विशेष गरी बढुवा, सरुवा, विभागीय सजाय, कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण वा अवकाशसम्बन्धीका विषय, फुटकर निवेदन र कर्मचारीको सेवाका अन्य सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय छन् ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार र सुशासनको नारा अघि सारेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आफ्नै सरुवासम्बन्धी निर्णयका कारण कानुनी विवादमा तानिन थालेको हो ।
अदालतको तथ्यांकअनुसार जेठदेखि कार्तिकसम्ममा सरुवासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध ९३ वटा मुद्धा पुगेका छन् । सामान्य प्रशासनको कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसार,हालसम्म यो प्रणालीमा ७ हजार ८ सय कर्मचारी दर्ता भएका छन् । ५ हजार १ सय सरुवा निवेदन प्राप्त भएकोमा हालसम्म अनलाइन सरुवा प्रणालीबाट २४ सयको सरुवा भएकोमा ९३ जनाले अदालतबाट चुनौती दिएका हुन,सरुवालाई ।

बिज्ञापन

प्राप्त विवरणअनुसार जेठमा १९, असारमा ६, साउनमा १०, भदौमा २० र असोजमा ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। दसैं बिदापछि सोमबार तीन र मंगलबार एक गरी थप चार गरी सरुवाका विरुद्ध ९३ वटा मुद्धा दर्ता भएका हुन । जेठमा १९ मुद्दा दर्ता भएकोमा असारमा घटेर ६ पुगेको थियो। साउनमा १० मुद्दा दर्ता हुँदा भदौमा बढेर २० पुगेको थियो। असोजमा भने एकै महिनामा ३४ मुद्दा दर्ता भएका छन्।अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दासहित प्रशासकीय अदालतमा हाल सरुवासम्बन्धी १९४ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतले जनाएको छ।