पछिल्लो समय सुरक्षा निकाय तर्फ प्रहरी प्रशासन,न्यायलय र कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वहरु एकै पटक संकट झेल्दैछन् । विशेषगरी विचौलिया इनाम सापकोटासँगको कनेक्सनका कारण प्रहरी र अदालतका नेतृत्वहरुमाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने ३० र ५५ को अध्यादेशरुपी तरबारका कारण निजामती प्रशासनको सर्वाेच्च कमाण्डर समेत संकटमा छन् ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको इन्ट्रेस्टमा व्याकडोरबाट विशेषज्ञका नाममा आफ्ना मान्छेहरु,नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुलाई निजामतीभित्र छिराउने प्रस्ताव सट्याकसुट्टुक अगाडि बढाइदै छ ।
संघीय संसदमा गत असोज १५ मा संघीय निजामती सेवा विद्येयक दर्ता गरिसकेको छ । तर, कर्मचारीलाई अध्यादेशको त्रासले तर्साउन छाडेको छैन । सरकारी कर्मचारीको टाउकोमा ३० र ५५ को नरबार राखेर आतंकिकत बनाइएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावल,उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन नआउने दावी गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री सचिवालयको टिम संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ । एकै पटक प्रशासन,प्रहरीदेखि सर्वाेच्चको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने गरी अहिले गृहकार्य अगाडि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार,अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । गत असोज १६ मा संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदबाटै ऐन जारी हुन महिनौं लाग्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री बालेन निजामती सेवामा तत्कालै ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान लागू गरेर कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला तहका अधिकृतहरूलाई अवकाश दिने योजनामा अगाडि बढेको छ । अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ । अर्थात कुनै कर्मचारी ५४ बर्ष ११ महिना २९ दिन पुगेको रहेछ भने पनि उसले जागिरबाट हात धुनु पर्नेछ । यो व्यवस्था लागू सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ र खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपाले गरी दुई हजार ७७० जना अवकाशमा जानेछन् ।
यसरी उच्च पदस्थ सचिव,सहसचिव तथा महानिर्देशक,कार्यकारी निर्देशकहरुलाई बिदा गरेर ती पदमा छड्के प्रवेश गराइने गृहकार्य चल्दैछ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । यदी यस्तो भएमा निजामती सेवालाई नै ‘कोल्याप्स’ हुने विज्ञहरुको चेतावनी दिएका छन् । उता पछिल्लो समय विचौलियासँगको संवादका कारण प्रहरी नेतृत्व र न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले दबाब तिव्र पारेकै समयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेल समेत विचौलियासँगको कुराकानी गरेको र भेटघाट गरेको बिषयले अहिले विवादमा तानिएका छन् ।
यही विवादका बीच प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्चको फुलकोर्ट बोलाएका छन् । आज इजलास बस्नु अगाडि फुलकोर्ट बैठक बोलाइएको हो ।