बिज्ञापन

बिज्ञापन

एक अन्तर्वार्ताका क्रममा मैनालीले ऐन लागू हुने मितिको सामान्य अन्तरकै कारण कर्मचारीको सेवा अवधिमा पाँच वर्षसम्म फरक पर्नु न्यायसंगत नहुने बताएका छन्। एउटै प्रकृतिको सेवा, समान जिम्मेवारी र समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीलाई फरक–फरक मापदण्ड लगाएर अवकाश दिन खोज्नु कानुनी समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको भनाइ छ।

‘सरकारलाई ५५ वर्ष नै चाहिएको हो भने सबैलाई ५५ वर्ष गरियोस्, ६० वर्ष नै गर्ने भए सबैका लागि ६० वर्ष गरियोस्,’ मैनालीले भने, ‘ऐन जारी भएको अघिल्लो दिन जन्मिएको वा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी झ्याप्पै घर जानुपर्ने र भोलिपल्टको कर्मचारीले ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने प्रावधान सरासर विभेदपूर्ण छ।’

उनले कर्मचारीको अवकाशजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्। कर्मचारीको मुख्य अभिभावक सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयंले समेत यस्तो विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

मैनालीको टिप्पणीले प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने बहसलाई थप महत्त्व दिएको छ। कर्मचारीको उमेर हद र सेवा अवधि निर्धारण गर्दा प्रशासनिक आवश्यकता मात्र नभई त्यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास, मनोबल र सेवा सुरक्षामा पार्ने प्रभावसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

मैनालीले निजामती प्रशासनमा युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने विषय सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा अनुभवी जनशक्तिलाई एकैपटक बाहिर पठाउने नीति उचित नहुने बताएका छन्।उनका अनुसार सरकारी प्रशासन सञ्चालन गर्न शैक्षिक योग्यता र युवा जोस मात्र पर्याप्त हुँदैन। नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक समन्वय तथा जटिल परिस्थितिको व्यवस्थापनमा लामो अनुभव भएका कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषगरी सचिवजस्ता उच्च प्रशासनिक पदमा पुग्ने कर्मचारीले मन्त्रालयको दैनिक कामकाज मात्र हेर्ने नभई मन्त्रीलाई नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा परामर्शसमेत दिनुपर्ने मैनालीले स्मरण गराएका छन्।

मन्त्री राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने भए पनि प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्ने र कानुन तथा नीतिका आधारमा निर्णय गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी उच्चपदस्थ कर्मचारीकै हुने उनको तर्क छ। यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अनुभव, परिपक्वता र निर्णय क्षमता आवश्यक पर्ने उनले बताएका छन्।

मैनालीले पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव नभएका व्यक्तिलाई हतारमा नेतृत्वमा पुर्‍याउँदा मन्त्रालयको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समस्या देखिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा अनुभवको महत्त्व स्पष्ट पार्न मानव संशाधन विकाससम्बन्धी ‘७०:२०:१०’ सिद्धान्तको उदाहरण दिएका छन्।

उनले कार्यसम्पादन क्षमताको विकासमा अनुभवको ७० प्रतिशत, तालिम तथा सीपको २० प्रतिशत र औपचारिक शिक्षाको १० प्रतिशत योगदान रहने अवधारणा उल्लेख गर्दै निजामती प्रशासनमा अनुभवलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका हुन्।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्राप्त सफलताले मात्र कर्मचारीलाई कुशल प्रशासक बनाउँदैन। विभिन्न तहमा काम गर्दा प्राप्त अनुभव, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र निर्णय प्रक्रियामा हासिल गरेको परिपक्वताले प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिएर तुलनात्मक रूपमा कम अनुभव भएका कर्मचारीलाई उच्च नेतृत्वमा पुर्‍याउँदा प्रशासनिक निर्णयको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्ने उनको चिन्ता छ।

सरकारले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण र नयाँ जनशक्ति प्रवेशलाई प्राथमिकता दिँदा संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक अनुभव र नेतृत्व क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने मैनालीको सुझाव छ।

उनको भनाइले निजामती सेवामा सुधारको नाममा कर्मचारीको सेवा अवधि घटाउने वा अवकाशको नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको देखाएको छ।

मैनालीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको उद्देश्य पुराना कर्मचारीलाई हटाउने मात्र नभई सक्षम, अनुभवी र उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुधारका नाममा एउटै वर्गका कर्मचारीमाथि फरक व्यवहार गर्ने व्यवस्था ल्याइए त्यसले प्रशासनिक न्याय र कर्मचारीको मनोबल दुवैमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको चेतावनी छ।