सरकारले कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मस्यौदा तयार पारेर लागू गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । जहाँ मुख्यसचिवदेखि उपसचिव, अधिकृत, सुब्बा, खरदार र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई गाडी खरिद गर्न दिने उल्लेख छ । उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरुलाई चारपांग्रे र शाखा अधिकृत र सो भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई दुई पांग्रे सवारी खरिद गर्न पाउनेछन् । यसनिम्ति स्तरअनुसारको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने तयारी छ । निर्देशिकाअनुसार कर्मचारीले २ लाखदेखि ६० लाखसम्म रकम प्राप्त गर्नेछन् । निर्देशिका अनुसार मुख्य सचिव र सचिवका लागि ६० लाख, सहसचिव वा ११ औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपांग्रे सवारी खरिद गर्नचार लाख र राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधापाउने उल्लृख छ र ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने र सावा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण उपलब्ध गराउने र ब्याज सरकारले दिने प्रस्ताव छ । कर्मचारी जहाँ सरुवा भएर गए पनि त्यही साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र सो साधन व्यक्तिगत नाममा हुने भनिएको छ ।

बिज्ञापन

यसका साथै इन्धन, मर्मतको रकम पनि किस्ताबन्दीमा खातामा आउनेछ । चालक आफैँ भएको खण्डमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले सो वापतको तलब अतिरिक्त पाउनेछन् । नयाँ सरकार बने लगतै सरकारले सरकारले दोहोरो सुविधाका नाममा ७०१ वटा गाडी फिर्ता ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विभिन्न ३४ निकायबाट गाडी फिर्ता ल्याइएको छ। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत लगिएका २६,अर्थ मन्त्रालयबाट लगिएका १२४,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट गएका १६, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट गएका १६,कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयबाट गएका ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, खानेपानी मन्त्रालयबाट ५, गृह मन्त्रालयबाट लगिएका २१,परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६, रक्षाबाट १४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट गएका ७५ गाडी सरकारले खोसेको थियो । एक सचिव प्रश्न गर्दछन्,‘गाडीको दुरूपयोग भयो, आवश्यक पर्नेले मात्र प्रयोग गर्ने भनेर उपसचिवले चढेका गाडी फिर्ता लिइयो, सवारी पुलमा राखियो’ सबै कर्मचारीले गाडी किनेको खण्डमा पुलमा राखेका सात सयभन्दा बढी गाडी कहाँ जान्छन्, कसले प्रयोग गर्छ ?’ सचिव, सहसचिवहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडीसमेत अलपत्र पर्ने र झन् दोहोरो खर्च हुने खतरा रहेको उनैले बताए ।त्यसरी खोसिएका गाडी कहाँ छन्, कसले प्रयोग गरेको छ भन्ने प्रष्ट नपारी नयाँ सवारी खरिद गर्ने प्रक्रियाले बिचौलिया पोस्ने काम मात्र हुनेछ ।