अनुभवी कर्मचारीलाई एकै झट्कामा हटाउने प्रस्तावप्रति पूर्व मुख्य सचिवदेखि पूर्व सचिवहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नयाँ सरकार बनेसँगै हप्ता हप्तामा हुने मनलाग्दी सरुवाले निराश बनेका कर्मचारीको टाउकोमाथि सरकारले ३०–५५ को तरबार झुण्ड्याएकै छ । कतिपयले गोजीमा राजीनामा बोकेर हिँडेका छन् । यस्तोमा सरकारले कि चाँडो निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने कि कर्मचारीलाई ढुक्क बनाउनुपर्ने उच्च तहका प्रशासकहरु बताउँछन् । उसो त भोटेकोशी बाढीमा फेला पर्ने शव व्यवस्थापनबारे सरकारलाई फोकटको सल्लाह दिएका कोषहरि निरौलालाई २४ घण्टे लगाएर त्यही काम गर भन्दै रसुवा खटाइयो । १५ दिनमै उनी विराटनगर फर्किसके । राजस्व सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश पुर्याइयो । तीन महिनामै त्यहाँबाट झिकेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ल्याइयो । उनलाई चार दिनमै केन्द्रबाट सरुवा गरेर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा खटाइएको छ । बहालवाला कर्मचारीहरुमाथि सरुवाका कारण मात्र होइन ३० र ५५ को तरबारले समेत आतकित हुन पुगेका छन् । संघीय निजामती सेवा विद्येयक अध्यादेश बाटै ल्याइने चर्चा र अन्यौलताकाबीच साउन यतामात्र झण्डै सात कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको छन् । निजामती विधेयकमा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनाका लागि सेवाअवधि ३० वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले कर्मचारीहरूलाई थप सशंकित बनाएको थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित अधिकांश सचिवलाई अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
बिज्ञापन
सरकारले असोज १६ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । सो विद्येयकमा रहेको ३० र ५५ को तरबार नहटाए प्रशासनिक संकट निम्तिने पूर्व प्रशासकहरुले चेतावनी दिएका छन् । प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्था र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सनसम्बन्धी सुविधामा गरिने कटौतीले कर्मचारीमाथि अन्याय गर्ने, प्रशासनिक मनोबल गिराउने र राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने भन्दै पूर्व मुख्य सचिव, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिवहरूले सरकारको प्रस्तावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
बिज्ञापन
पूर्व प्रशासकहरूले विधेयकमा केही सकारात्मक व्यवस्था रहे पनि अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट हटाउन सक्ने उमेरसम्बन्धी प्रावधान र पेन्सन कटौतीको प्रस्तावले समग्र विधेयकलाई विवादको घेरामा पारेको बताएका छन् । पूर्व मुख्य सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण र प्रशासनको दीर्घकालीन क्षमतामाथि प्रहार गर्ने प्रावधानका रूपमा चित्रण गरे । विधेयक लागू हुँदाका बेला ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन उमेर पुगेका कर्मचारीले ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने तर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था न्यायसंगत हुन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘ऐन आउँदा ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन मात्रै पुगेका कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा रहने तर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी एकैपटक अवकाश जाने व्यवस्था सरासर अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यस्तो पनि ऐन–नियम हुन्छ ? कोइरालाले प्रश्न गरे ।
यस्तै, संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले पनि एकपटकका लागि लागू हुने प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्थालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई उमेरको सामान्य अन्तरकै आधारमा सेवा निरन्तरताका विषयमा फरक व्यवहार गरिनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ । विधेयकमा सकारात्मक पक्ष रहे पनि केही गम्भीर विवादास्पद व्यवस्थाले समग्र विधेयकको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले पनि विधेयकका विवादास्पद व्यवस्थाले यसका सकारात्मक पक्षलाई ओझेलमा पारेको बताए । उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनले लामो समयसम्म मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यसमा हतारमा अन्यायपूर्ण व्यवस्था समावेश गर्नु उचित हुँदैन । ‘केही राम्रा प्रावधान भए पनि केही खतरनाक प्रावधानले निजामती सेवाको मुटुमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेको देखिन्छ, जसका कारण विधेयक बढी आलोचित हुन पुगेको हो,’ मैनालीले भने ।
बिज्ञापन
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले विधेयकका विवादास्पद प्रावधानमाथि संसदमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र सरोकारवालाका सुझाव समेटिनुपर्ने बताए । उनले व्यावसायिक, सक्षम र कानुनप्रति उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रशासनलाई व्यक्तिको आदेशमा चल्ने संयन्त्र बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले विधेयकमा कर्मचारी प्रशासनलाई कस्तो बनाउने र देशप्रति प्रतिबद्ध जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण स्पष्ट नदेखिएको बताए । प्रशासनलाई थप सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा अस्थिर र असन्तुलित बनाउने खालका प्रावधान राखिएको उनको टिप्पणी थियो । अनुभवी कर्मचारीको संस्थागत ज्ञान र लामो सेवाबाट प्राप्त क्षमता गुमाउनु राज्यकै लागि महँगो पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेकाले अब यसको विवादास्पद पक्ष सच्याउने जिम्मेवारी संसदको काँधमा आएको छ ।
