बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारी सम्पत्तिको उचित र विवेकपूर्ण प्रयोगले राष्ट्रलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल बनाउँछ। सार्वजनिक सम्पत्ति नागरिकको रगत र पसिनाबाट संकलन गरिएको करको प्रतिफल भएकाले यसको सदुपयोग हुनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। सरकारी बजेट, मेसिनरी र पूर्वाधारको सही सदुपयोग हुँदा मुलुकको समग्र उत्पादनशीलतामा वृद्धि हुन्छ। समयमै र तोकिएको लागतमा विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न हुनुले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्छ र देशलाई परनिर्भरताबाट जोगाउँछ।

सरकारी विद्यालय, अस्पताल र यातायातका साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन हुँदा समाजका गरिब, असहाय र पिछडिएका वर्गले सहजै गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्, जसले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्दै सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ। सरकारी साधन र स्रोतको पारदर्शी एवं मितव्ययी प्रयोग हुनु नै सुशासनको मुख्य लक्षण हो, जसले राज्यका निकायहरूप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउँछ। वनजङ्गल, जलस्रोत र जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै गरिने सदुपयोगले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता मात्र पूरा गर्दैन, बरु भावी पुस्ताका लागि पनि समृद्धिको बाटो सुरक्षित राखिदिन्छ।

विकासोन्मुख र राजनीतिक रूपमा अस्थिर मुलुकहरूमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग एक गम्भीर रोगका रूपमा फैलिरहेको देखिन्छ। यसका विभिन्न रूपहरू समाजमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा व्याप्त छन्। सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूले कार्यालयको कामका लागि उपलब्ध गराइएका गाडी, मोटरसाइकल र इन्धन आफ्ना परिवारका सदस्य ओसार्न, घुमफिर गर्न वा घरायसी काममा प्रयोग गर्नु दुरुपयोगको सबैभन्दा आम रूप बनेको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत सरकारी सवारीसाधनको व्यापक निजी प्रयोग हुने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। त्यसैगरी, कार्यालयको निर्धारित समयमा आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्नु, सरकारी टेलिफोन, इन्टरनेट, कम्प्युटर र कार्यालयका सामाग्रीहरू निजी व्यवसाय वा मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गर्नु पनि अदृश्य दुरुपयोग नै हो।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सिध्याउने उद्देश्यले गरिने असारे विकास, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्च, भ्रमण भत्ताका नाममा हुने फजुलखर्च र कमिसनतन्त्रले राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको हुन्छ। राजनीतिक पहुँच वा शक्तिको दुरुपयोग गरेर सरकारी जग्गा, भवन वा पार्कहरूलाई व्यक्तिविशेष वा संस्थाले आफ्नो हितमा कब्जा गर्नु वा कौडीको भावमा लिजमा लिनु अर्को भयानक अपराध हो। यति मात्र नभई, सार्वजनिक सडक, पुल, पार्क वा सवारीसाधनलाई नागरिक वा आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो रिस फेर्ने माध्यम बनाई तोडफोड र आगजनी गर्नु राष्ट्रिय सम्पत्तिको विनाश र अराजकताको पराकाष्ठा हो।

यसरी व्याप्त भइरहेको सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग केवल नैतिक कमजोरी वा साधारण गल्ती मात्र नभएर प्रचलित कानुनद्वारा कडा दण्डनीय बनाइएको स्पष्ट भ्रष्टाचार हो। नेपालको संविधानको धारा ४८ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्नुलाई नागरिकको परम कर्तव्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले राज्यका साधन स्रोतमाथि सर्वसाधारणको स्वामित्व र जिम्मेवारी दुवैलाई बलियोसँग स्थापित गर्छ।

मुलुकको देवानी कानुनको मूल आधार मानिएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको वर्गीकरण गर्दै यसको संरक्षणमा जोड दिएको छ। संहिताको व्यवस्था अनुसार सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति कसैले आफ्नो नाममा गराउन वा कब्जा गर्न पाउँदैन र यदि कसैले त्यसो गरेमा त्यस्तो कार्य स्वतः बदर हुने र सरकारी सम्पत्ति राज्यकै नाममा फिर्ता आउने कडा व्यवस्था कानुनले गरेको छ। यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तह भित्रका सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, संरक्षण गर्ने र त्यसको जिम्मा लिने प्रत्यक्ष अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ।

सरकारी सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक वा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिने कार्यलाई रोक्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ क्रियाशील छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापर्बाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा त्यसलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ।
यस्तो कानुनी अपराध गर्ने व्यक्ति जोसुकै भए पनि कसुरको मात्रा हेरी कैद सजाय, जरिबाना र हानी भएको सम्पत्ति निजको निजी जायजेथाबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न फैसलाहरूमा सरकारी अधिकार वा सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरी सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउनु वा कसैलाई अनुचित लाभ दिनु भ्रष्टाचार हो भनी नजिर स्थापित गरिसकेको छ।

यति बलिया कानुनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा सरकारी सम्पत्तिको यसरी व्यापक दुरुपयोग हुनुमा केवल व्यक्ति मात्र नभई सिंगो प्रणालीगत र सांस्कृतिक कमजोरीहरू जिम्मेवार छन्। हाम्रो समाज र सरकारी संयन्त्रमा सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने गैरजिम्मेवार मानसिकता हावी छ। सरकारी सम्पत्ति कसैको पनि होइन, त्यसैले यसलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले जरा गाडेको छ।

मानिसहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिको जस्तो हेरचाह र माया सरकारी सम्पत्तिप्रति नदेखाउनु नै यसको मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण हो। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगले देशको समग्र विकासको गतिलाई अवरुद्ध तुल्याउँछ, जसका दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरू भयानक हुन्छन्। राज्यकोषको फजुलखर्च र दुरुपयोगले गर्दा विकासका अत्यावश्यक आयोजनाहरूका लागि सधैँ बजेटको अभाव खड्किरहन्छ। फलस्वरूप, देशले वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ, जसले राष्ट्रलाई ऋणको गहिरो दुष्चक्रमा फसाउँछ।

सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकी यसको पूर्ण सदुपयोग गर्न राज्य र नागरिक दुवैले आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी लिनु आवश्यक पर्दछ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले सशक्त कानुनी व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली हुनुपर्छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जोसुकैलाई पनि पद र पहुँचको परवाह नगरी कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारी सवारीसाधनहरूमा जिन्सी ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने र सार्वजनिक बिदाका दिन गुड्ने गाडीहरूको सघन चेकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सरकारी कार्यालयका जिन्सी सामानहरू, जग्गाजमिन र सवारीसाधनको डिजिटल अभिलेख राख्ने र त्यसलाई पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ, जसले सामान हराउने वा लुकाउने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्छ। प्रणालीगत सुधारसँगै नागरिक चेतना र निगरानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रै करबाट बनेको हो र यसको रक्षा गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो भन्ने भावना प्रत्येक नागरिकको मनमा जाग्नुपर्छ। समाजमा कतै पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको देखिएमा नागरिकहरूले सजग भई आवाज उठाउनु पर्छ वा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममै सार्वजनिक सम्पत्तिको महत्त्व, यसको संरक्षण र नागरिकको दायित्वका विषयहरू समावेश गरी नयाँ पुस्तामा नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। साथै, साधन स्रोतको मितव्ययी प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने इमानदार कर्मचारीहरूलाई पहिचान गरी राज्यले पुरस्कृत गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अन्य कर्मचारीहरूमा पनि सकारात्मक कार्यमूलक उत्प्रेरणा जगाउन सकोस्।

सरकारी सम्पत्ति राष्ट्रको साझा पूँजी र नागरिकको उज्ज्वल भविष्यको ऐना हो। यसको सही सदुपयोगले देशलाई प्रगतिको मार्गमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछ भने यसको अलिकति पनि दुरुपयोगले राष्ट्रलाई कङ्गाल र कमजोर बनाउँछ। सरकारी ओहोदा र जिम्मेवारीमा बस्नेहरूले राज्यको स्रोतसाधनलाई विलासिताको माध्यम नबनाई नागरिकको सेवा गर्ने पवित्र माध्यमका रूपमा लिनुपर्दछ। त्यसैगरी, आम नागरिकले पनि यसलाई सरकारी अर्थात् कसैको पनि होइन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुको सट्टा हाम्रो साझा सम्पत्तिका रूपमा आत्मसात गरी यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ।

जबसम्म देशमा सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने राष्ट्रिय संस्कृति र दुरुपयोग गर्नेलाई कडा दण्ड दिने बलियो प्रणाली स्थापित हुँदैन, तबसम्म सुशासन र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन। तसर्थ, राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना र सही परिचालनमा हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।

हाल कलंकी १४, काठमाडौँ