बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीलाई पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवानामा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा उक्त व्यवस्था समेटिएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत असार ४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र विवरण पेस नगरेका, विवरण अद्यावधिक नगरेका वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना नबुझाएका कम्पनीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार कारोबारलाई निरन्तरता दिन वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२ ८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरणसहित अघिल्ला आर्थिक वर्षका विवरणसमेत २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गरेमा त्यसअघिका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ तर सरकारले दिएको छुट सुविधाको लाभ लिन असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रणालीमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताहरु समस्यामा परेका छन् ।
चार–पाँच दिनदेखि कार्यालयको अनलाइन प्रणाली सुस्त चल्ने, कागजात अपलोड नहुने र पटकपटक ‘सर्भिस अनअभाइलेबल’ देखाउने समस्या देखिएको छ । युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी प्रणालीमा लगइन गर्न सकिए पनि आवश्यक कागजात अपलोड गर्न कठिनाइ भएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।

रोचक चाहिँ हालैमात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट रामप्रसाद ज्ञवाली र जेमा सुब्बालाई मन्त्रालय र अमनकुमार कर्ण र माधव अधिकारीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सरुवा भएर गएका छन् भने कार्यालयमा ध्रुवबहादुर कुँवर,औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखाबाट जोरा सिंह माझी,मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाबाट भोला प्रसाद चापागाईलाई कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयमा पुगेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको प्रमुखले नै कार्यालयमा कार्यरत उपसचिवहरूको सम्पूर्ण ‘सेट’ नै परिवर्तन गरेसँगै अव शाखा अधिकृतहरुको सेटै परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा सिस्टम नचल्नुलाई संयोग मान्नु वा सेटिङ ?