हप्ता हप्तामा हुने मनलाग्दी सरुवाले निराश बनेका कर्मचारीको टाउकोमाथि सरकारले ३०–५५ को तरबार झुण्ड्याएकै छ । कतिपयले गोजीमा राजीनामा बोकेर हिँडेका छन् । यसअघिसम्म कर्मचारी वृत्तमा निजामती अध्यादेशबाट आउने त्रास र ३० र ५५ को प्रावधानका कारण चार सचिव,३१ सहसचिव सहित ६ सय बढी कर्मचारीले राजीनामासमेत दिइसकेका छन्। निजामती विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई पनि पेन्सन दिन सेवावधिमा ३० वर्ष मात्रै कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिएका थिए । विद्येयकमा समावेश ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारीहरूमा आफ्नो जागिर र निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ ।
बिज्ञापन
विधेयकको दफा ५७ मा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस्तै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
बिज्ञापन
नयाँ सरकार बने लगतै पेन्सन सुविधा,३० र ५५ को प्रावधान आउने चर्चा र परिचर्चाका बीच ६१४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । जसमा सचिव तहका चार,सहसचिव तहका ३१ जना छन्। त्यस्तै, १०८ उपसचिव,शाखा अधिकृत तहका १२६, राजपत्र अनङ्कित १८२ र श्रेणीविहीन १६३ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । यही प्रावधानका कारण दशैंको भत्ता बुझेर उच्च प्रशासकहरुले राजीनामा दिने मानसिकतामा पुगेको चर्चा सुनिँदै आएको छ। विधेयकमा यसपटक निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको प्रावधान ल्याइएको छ । सरकारले दशैंको मुखमा अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने वा केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर ३० र ५५ को प्रावधान लागू गर्ने चर्चा र परिचर्चाकाका कि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती अध्यादेशको अध्याय अन्त्य भएको र आगामी हिँउदे अधिवेशनमा निजामती विधेयक टेबुल हुने, निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको कारण अध्यादेशका रूपमा नआउने प्रस्ट पारिन्। यस्तोमा सरकारले कि चाँडो निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने कि कर्मचारीलाई ढुक्क बनाउनुपर्ने थियो तर त्यो काम पनि सरकारले गर्न सकेन ।
यता,भोटेकोशी बाढीमा फेला पर्ने शव व्यवस्थापनबारे सरकारलाई फोकटको सल्लाह दिएका कोषहरि निरौलालाई २४ घण्टे लगाएर त्यही काम गर भन्दै रसुवा खटाइयो । १५ दिनमै उनी विराटनगर फर्किसके । राजस्व सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश पुर्याइयो । तीन महिनामै त्यहाँबाट झिकेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ल्याइयो । गत हप्ता फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । यसरी चार दिनमै एक सचिव सरुवामा परे ।,उता, परराष्ट्रको दरबन्दी कटौती गर्न भनिएकोमा वाणिज्य र प्रशासनतर्फ रेटेर भारतको नयाँदिल्ली र चीनको बेइजिङस्थित आर्थिक मामिला हेर्ने सहसचिवहरूलाई स्वदेश फर्काइएको छ ।
बिज्ञापन
नयाँदिल्लीमा तैनाथ तारानाथ अधिकारी र बेइजिङ गएकी पार्वती अर्याल छोरा छोरीको स्कूल छुटाएर नेपाल आइपुगेका छन् । चार वर्षका लागि खटाइएको हो तर एक वर्षमै फर्किनुपर्ने भएपछि सन्तानको पढाइ लथालिंग भएको छ ।
