बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक दलको प्रभाव घटाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको बताइँदै आएको छ। तर, विभिन्न संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा खटाइँदा अर्को संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भने काठमाडौं उपत्यकाका आकर्षक कार्यालयमै कार्यरत रहेको विषयले सरुवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्रोतका अनुसार अन्य संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीलाई पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मका कार्यालयमा खटाइँदा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर सरुवा गरिएको उदाहरण भेटिएको छैन। संगठनका अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारीसम्म उपत्यकाका आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत रहेको दाबी गर्दै मन्त्रालयभित्र उनीहरूलाई किन सरुवा नगरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई कतिपय अवस्थामा कार्यअवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्ने अभ्यास रहे पनि राजस्व, लेखा तथा प्राविधिक समूहका कर्मचारीको हकमा भने सामान्यतया निश्चित कार्यअवधि पूरा भएपछि मात्रै सरुवा गर्ने प्रचलन रहेको बताइन्छ। तर, पछिल्लो सरुवा प्रक्रियामा केही कर्मचारीलाई अवधि नपुग्दै उपत्यकाबाहिर पठाइएको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा एउटै प्रकृतिको मापदण्ड सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको हो।

कर्मचारी सरुवामा संगठनगत आबद्धताका आधारमा फरक व्यवहार भएको हो भने त्यसले सरकारको प्रशासनिक निष्पक्षताको दाबीमाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ। सरुवाको निर्णय गर्दा कर्मचारीको कार्यअवधि, पद, सेवा समूह, कार्यालयको आवश्यकता र स्वीकृत मापदण्डलाई आधार बनाइएको हो वा संगठनगत निकटताले प्रभाव पारेको हो भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यस विषयमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको विवरण संकलन तथा पदाधिकारीको पहिचानसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्नसमेत उठेको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था छ। स्रोतका अनुसार विभागले विभिन्न कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको सूची भने त्यतिबेला नपठाइएको वा छुटाइएको हुन सक्ने दाबी गरिएको छ।

उक्त संगठनको विवरण नपठाइएको हो भने त्यसको कारण के थियो र सूची तयार पार्ने प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। अन्य संगठनका पदाधिकारीको विवरण पठाएर एउटा संगठनको विवरण छुटाइएको हो भने त्यसले सरुवा प्रक्रियामा समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रयासमाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ। यद्यपि, सूची जानाजान लुकाइएको वा संगठनका पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

सरकारले राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनको प्रभाव घटाउने नीति लिएको हो भने त्यो नीति सबै संगठनका हकमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कुनै संगठनका पदाधिकारीलाई मात्र सरुवाको दायरामा ल्याउने र अर्को संगठनका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था देखिएमा त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्नु स्वाभाविक हो।

अब हेर्न बाँकी छ, मन्त्रालयले एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यअवधि र सरुवा मापदण्डको समीक्षा गर्दै उनीहरूलाई पनि उपत्यकाबाहिर खटाउने निर्णय गर्छ वा उनीहरूलाई यथावत् राख्छ। सरुवासम्बन्धी निर्णय, कर्मचारीको कार्यअवधि र ट्रेड युनियनले बुझाएका आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएमा यस विषयमा उठेका प्रश्नको वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्नेछ।