स्थानीय तह,नापी, मालपोतका कर्मचारी १० हजार रूपैयाँ घुस लिएको आरोपमा समेत अख्तियार खेपिरहेका हुन्छन् । तर, अर्बौंका आयोजना र करोडौं–करोडका ठेक्का लगाउने पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि किन मुद्धा कम पर्छ ? के ती निकायमा कुनै भ्रष्टाचार हुँदैन ?
अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विशिष्ट श्रेणीका ११, सहसचिवस्तरका ३३, उपसचिवस्तरका ९८, शाखा अधिकृतस्तरका २०२ र सहायकस्तरका २०५ गरी ५४९ जना राष्ट्रसेवकहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ,गत बर्ष । यस्तै,यही अवधिमा ७ पूर्वमन्त्री र ११ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसहित ९९० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ ।आयोगले उनीहरूबाट कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ ।

बिज्ञापन

गत आवमा आयोगले विशेष अदालतमा कुल १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था गरी कुल ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा समेत तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार,खानेपानी,शहरी मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कमै प्रतिवादी बनेका छन् । दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीतर्फ सबैभन्दा बढी ५६ वटा, घुस/रिसवततर्फ ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानितर्फ २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ११, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ५ र राजस्व चुहावटतर्फ ५ वटा रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तै,अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै अनियमितताको उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धी परेको देखिन्छ । आयोगका अनुसार,संघतर्फ कुल १५ हजार ५ सय १२ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १९ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस्तै दोश्रोमा शिक्षाको १९ सय ८३ वटा, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७ सय ५७ वटा उजुरी पर्दा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५ वटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८ सय ७७ वटा र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८ सय १६ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ सय ५७ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ सय ६३ वटा उजुरी परेको छन् ।
यद्यपि १ हजार ९५ वटा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित उजुरी परे पनि यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका मुद्धा खेपेका अत्यन्त कम छन् । भौतिक योजना, शहरी विकास र खानेपानी अन्तर्गतका निकायको पछिल्लो पाँच वर्षको बजेट र खर्चको हिसाब हेर्दा मोटामोटी सात खर्ब रूपैयाँ बराबरको ठेक्का लागेको देखिन्छ । तर अचम्मको कुरा, यति ठूलो बजेट परिचालन हुने यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका मुद्दा भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम रहने गरेको छ । जानकारहरू भन्छन्,ठूलो बजेट र ठेक्कासँग जोडिएको भ्रष्टाचार सधैं नगदमा हुने गर्दैन । ‘खाने कला’ जानेकाहरू बजेटरी प्रणालीदेखि ठेक्का प्रक्रिया हुँदै भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामै ‘लुपहोल’ प्रयोग गर्न माहिर हुन्छन् ।
केही अपवादका मुद्धामा बाहेक ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन उपल्लो तहका कर्मचारी पनि कमै तानिएको पाइन्छ । र, पुनः उही प्रश्न उठ्छ– यत्रो ठूलो बजेट चलाउने उच्च तहका कर्मचारी सबै चोखा छन् त ? सात खर्ब बराबरको ठेक्का लाग्दा सचिव, महानिर्देशक र इञ्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि नबढ्नु नीतिगत अवरोध त होइन ? यसको जवाफ खोज्न मन्त्रालयको संरचना र बजेटरी प्रणालीभित्रै पस्नुपर्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । आयोजना छनोटदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्मै निगरानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै एक पूर्व मुख्यसचिवले भने,– ‘यहाँ घोषितरूपमा सचिवदेखि इञ्जिनियरसम्मलाई भाग छुट्याइएको हुन्छ, अनि कसले मुद्दा हाल्ने ?