बिज्ञापन

बिज्ञापन

अदालतले कर्मचारी बढुवा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा आयोगले स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी बढुवा गरेसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग विवादमा तानिएको छ ।  प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ४२ मा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा ‘क’ अनुसार अधिकृत सातौँ र त्योभन्दा माथिल्लो तहको पदमा बढुवाका लागि लोकसेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा बढुवा समिति रहन्छ । असोज २० बसेको बढुवा समितिको बैठकले केही प्राविधिक कर्मचारी बढुवा गरेको थियो । जबकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत ०८१ असोज ३० गते प्रकाशन गरेको सातौं र आठौं तहको विज्ञापनका विरुद्ध केही कर्मचारीहरु उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र ममता खनालको संयुक्त इजलासले उक्त सूचनाहरू प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यथास्थितमा राख्न भनेको भए पनि प्रदेश लोकसेवाले भने कर्मचारी बढुवा गरेसँगै सो बिषय समेत विवादमा परेको छ ।  सोही रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ चैत २५ गते आयोगको पुरानो निर्णय बदर गर्दै पद संख्या समायोजन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो । आयोगको बढुवा समितिले अदालतको परमादेशलाई बेवास्ता गर्दै २०८३ असोज २१ गते सार्वजनिक सूचनाअनुसार नै स्वास्थ्य सेवाकी रोनी ठाकुरलाई पुरानै विज्ञापन नम्बर ७३९ ‘क’अन्तर्गत सातौँ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । जसका कारण विवाद थप चर्किएको छ ।

उताआयोगको कार्यविधि अनुसार पूर्णाङ्क पचासभन्दा माथि एक सयसम्मको विषयगत प्रश्नपत्र बनाएबापत प्रतिसेट पाँच हजार चार सय रुपैयाँ, पचास पूर्णाङ्कको तीन हजार ६०० रुपैयाँ, इन–बास्केट एक्सरसाइजको कच्चा प्रश्नपत्र सेट तयार पारेबापत एकमुष्ट बाह्र हजार रुपैयाँ, अन्तर्वार्ता लिएबापत प्रतिसिफ्ट दुई हजार ५०० रुपैयाँ तथा पाँच जनाभन्दा बढी उम्मेदवार भए थप बीस प्रतिशत रकम पाइन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ९ गते आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। आयोगका पहिलो अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराई तथा सदस्यहरू टीकादत्त राई र सजना दाहालले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि’ बनाएका थिए । सोही कार्यविधिलाई टेकेर नियमित काममै अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

अध्यक्ष गुरागाईँले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै तलब र भ्रमण भत्ता शीर्षकमा १६ लाख ८१ हजार ९१२ रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । यस्का अलवा सजना दाहाल अर्थात सीमा आभासले तीन आर्थिक बर्षमा २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । आयोग कर्मचारी स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष गुरागाईँले प्रश्न पत्र बनाउने, मोडुरेशन गर्ने, कपी जाँच्ने तथा अन्तरवार्तामा समेत नियमित बस्ने गरेका छन्।