वि.सं. २०४८ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् गठन भएको बहुमतको एकमना सरकारले प्रशासन सुधारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। त्यसलाई मूर्तरूप दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०४९ कात्तिक २१ गते एकै दिन सबै प्रक्रिया पुर्याएर (लोक सेवा आयोगको परामर्शसमेत प्राप्त गरी) निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७ मा संशोधन गरी ३० वर्ष सेवा गरेका र ५८ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरिएको थियो (नेपाल राजपत्र, खण्ड ४२, अतिरिक्ताङ्क ४०)। यति मात्र होइन, २० वर्ष सेवा पूरा गरेका केही निजामती कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिने निर्णय गरियो। उक्त विषय पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले “निजामती सेवामा कोतपर्व” पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् (हेर्नुहोस् पेज नं. १८०)। उनले सो पुस्तकमा यस घटनालाई सम्भवतः नेपालको निजामती सेवामा पहिलो र अन्तिम पटक यस्तो भएको हुनुपर्छ भन्ने दाबीसमेत गरेका छन्।
बिज्ञापन
विश्व बैंकले सन् १९९३ को मे महिनामा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको निर्णयबाट एकैचोटि ३,६०० कर्मचारी अवकाशमा परेका थिए। (विश्व बैंक, १९९३, पृष्ठ १८)। त्यस बखत निजामती प्रशासनमा १ लाख २ हजार कर्मचारीको दरबन्दी थियो। सरकारले सबै थोक आफैँ गर्ने होइन, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नीतिस्वरूप २५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी ७७ हजारमा कायम गर्ने सरकारको सोच थियो। त्यसवखत निजामती सेवामा १६ हजार दरबन्दी रिक्त थिए।यद्यपि, द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित “निजामती सेवामा कोतपर्व” नामक पुस्तकमा निजामती सेवामा यो घटना पहिलो तथा अन्तिम हुने दाबीसँग वर्तमान परिदृश्य मेल नखाने संकेतहरू अहिले देखिन थालेका छन्।
बिज्ञापन
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपश्चात् गठन भएको लगभग दुई तिहाइ नजिकको एकमना सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३ मा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि भएका निजामती कर्मचारीलाई एकमुष्ट अवकाश दिने प्रावधान छ। यदि यो विधेयक सङ्घीय संसद्बाट स्वीकृत भएमा केही हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन्।
यद्यपि, २४ वर्ष पहिले अर्थात् २०४९ साल र हाल २०८३ सालको समय, काल र परिस्थितिमा आधारभूत रूपमै भिन्नता देखिन्छ। त्यस वखत सिङ्गो निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले पञ्चायतकालमा करिअर सुरु गरेका थिए भने उनीहरू पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाट दीक्षित भएकाले लोकतान्त्रिक परिवेशमा अनुकूलित हुन अलि समय लाग्ने देखिन्थ्यो। हालका सबै प्रशासकहरूले पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् करिअर सुरु गरेका छन् र उनीहरू लोकतान्त्रिक परिवेशमा प्रायः भिजेका छन्। यद्यपि, सूचना प्रविधिले ल्याएका चुनौतीहरूसँग सामना गर्ने विषयमा उनीहरू अलि सुस्त देखिन्छ। बहुआयमिक डिजिटल समाजमा थपिएको जटिलताले माग गरेको डेलिभरी गर्न वर्तमान प्रशासनमा व्यापक पुनसंरचनाको माग पनि जवरजस्त उठेको पनि देखिन्छ।
बिज्ञापन
सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदा राज्यले लगानी गरेका अनुभवी कर्मचारीहरू गुमाउँदा संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) गुम्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ, नयाँ प्रतिभावान तथा प्रविधिमैत्री जनशक्ति भित्रिँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने मत पनि राखिँदै आएको छ।
