बिरालोले मुसा त के खेलाउँछ र ? त्यसलाई माथ गर्ने गरी ‘नयाँ जोगी बढी खरानी’को शैलीमा यो सरकारले विभाग फुटाउने, घरी एउटा मन्त्रालयमातहत सार्ने, त्यहाँबाट झिकेर फेरि अन्यत्रै लैजाने सिलसिला जारी छ । सरकार बनेको ६ महिनामै एउटा महत्वपूर्ण विभागलाई कहिले दुई टुक्रा पार्ने, कहिले कृषि र कहिले ऊर्जातिर सार्ने क्रम उस्तै छ ।
यसअघि ३० वैशाख २०८३ का दिन नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ मा टेकेर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागलाई ६ महिना नपुग्दै फेरि ऊर्जातिर तानेकोमा झण्डै ३० अर्ब हाराहारी बजेट खेलाउने अर्काे महत्वपूर्ण विभागलाई जलस्रोत पूर्वाधार मन्त्रालयतिर लैजाने गृहकार्य अगाडि बढेको छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर धेरै मन्त्री निस्किएपछि मुख्यसचिवलाई माइन्युटमा उक्त निर्णय लेख्न लगाइएको जनाइएको छ । र, यो निर्णय अझैं गुपचुप छ ।
बिज्ञापन
असोज पहिलो साता मात्र नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमा लगिएको छ, जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागलाई । एकताका विज्ञान तथा प्रविधि हुँदै ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेको यो विभागलाई नयाँ सरकार आएसँगै कृषिमा पुर्याइएको थियो । रसुवा बाढीको ठीक ४० दिनअघि ३२ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई दुई टुक्रा पार्यो । जसमा जलविज्ञानसम्बन्धी कामलाई छुट्टै जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र बनाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयअन्तर्गत र मौसम विज्ञान विभागलाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमातहत लगिएको थियो । विशुद्ध दुई स्वार्थ समूहबीचको यसखाले पदीय टकरावकै कारण रसुवा बाढीमा पूर्वसूचना संयन्त्र निष्प्रभावी बन्न पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
बिज्ञापन
३० अर्बमाथिको बजेट खेलाउँदै आएको र राष्ट्रिय गौरवका दर्जनौं आयोजना जस्तै : भेरी–बबई, महाकाली सिञ्चाइ, सिक्टा सिञ्चाइ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन हेर्ने एउटा महत्वपूर्ण विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लैजाने प्रक्रिया क्याबिनेट पुगेको सिंहदरबार स्रोतले जनाएको छ । यसअघि भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी गाभेर बनेको पूर्वाधारको बजेट मात्र ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ बजेट थियो । जसमा सिञ्चाइ विभागसमेत गाभिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट हालै नेपाल ट्रष्टमा मिल्काइएकी सचिव सरिता दवाडीले सरुवाको दुई सातापछि पूर्वाधार मन्त्रीका सल्लाहकारलाई भेटेर निजामती सेवामा यत्तिका समय बिताउँदा कहीँ कतै दाग नलागेको, अहिले कर्मचारी सरुवामा आफूलाई चलखेलको आरोपसहित बदनाम गरिएको दुखेसो पोखेकी थिइन् । यससँगै मन्त्री लम्सालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई जानकारी गराएर सिञ्चाइ विभाग पूर्वाधारमै लैजाने प्रस्ताव गुपचुप स्वीकृत गराएको बुझिएको छ । मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ यसप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
