बिज्ञापन

बिज्ञापन

संघीय शासन व्यवस्थामा सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने उल्लेख गर्दै कोइरालाले थोरै खर्चमा बढी काम गर्न सक्ने सरकार नै प्रभावकारी हुने बताए । सरकारको सफलता कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राखेर नभई उनीहरूको क्षमता र दक्षताको सदुपयोग गरेर हासिल हुने उनको धारणा छ ।

उनले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला कर्मचारीमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको प्रावधानको प्रसंगसमेत स्मरण गरे । माओवादीसँग कुराकानी गरेको जानकारी पाउनेबित्तिकै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिने व्यवस्था ल्याउन खोज्दा आफूले मुख्यसचिवको हैसियतमा असहमति जनाएको उनले बताए ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा कर्मचारीको जागिर खोस्न सकिने व्यवस्था उचित नहुने भन्दै आफूले त्यसको विरोध गरेको उनको भनाइ थियो । निजामती ऐनमा कुनै प्रावधान राख्नुअघि त्यसले नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

कोइरालाले पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीको मनोबल खस्किएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्रीहरूले आफूहरू पढेलेखेका भएकाले कर्मचारीको सल्लाह आवश्यक नपर्ने भन्ने धारणा राख्दा सचिवहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘मन्त्रीले त्यसो भन्दा हामी मन्त्रीको पदेन सल्लाहकार पनि हो, सल्लाह मान्नुस् वा नमान्नु तपाईंको इच्छा हो भन्न सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । कर्मचारीहरूमा नेतृत्वसमक्ष अत्यधिक ‘हस्–हजुर’ गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनले कमजोर मनोबलका कारण कर्मचारीमाथि दबाब दिन सजिलो भएको टिप्पणी गरे ।

सरकारले परिणाम मात्रै खोजेर नहुने भन्दै कोइरालाले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण, विश्वास र उत्साहसमेत दिनुपर्ने बताए । सरकारसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति भए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सचिवहरूले मन्त्रीले एउटै विषयमा जे भने पनि हुन्छ र हुँदैन दुवै भन्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो व्यावसायिक अडान कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानमाथि बिहीबार भएको छलफलमा सहभागीहरूले कर्मचारीको मनोबल गिराएर नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकिने बताएका थिए । उनीहरूले कर्मचारीलाई दपेट्ने र दबाबमा राख्नेभन्दा विश्वासमा लिएर जिम्मेवारी पूरा गराउने नीति अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।