बिज्ञापन

बिज्ञापन

राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा शासन भनेको राज्यको त्यो विवेक र मस्तिष्क हो जसले नीतिहरूको तर्जुमा गरी राष्ट्रको गन्तव्य र मार्गचित्र कोर्दछ। प्रशासन राज्यका ती सबल हातगोडा हुन् जसले शासनद्वारा निर्दिष्ट भावना र कानुनलाई इमानदारिताका साथ जनस्तरमा मूर्त रूप दिन्छन्। जब यो नीति निर्माणको मस्तिष्क र कार्यान्वयनको कार्यदल नागरिकप्रति निष्पक्ष, पारदर्शी, कानुनसम्मत र सेवाभावले ओतप्रोत भई प्रस्तुत हुन्छ, तब राज्यको आत्माका रूपमा सुशासनको जन्म हुन्छ र नागरिकको अनुहारमा मुस्कान छाउँछ। नेपाल जस्ता नवोदित, अस्थिर र लामो सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकार र स्थायी संयन्त्र अर्थात् प्रशासनबीचको सम्बन्ध सधैँ गम्भीर विमर्शको केन्द्रमा रहने गर्दछ। राज्य सञ्चालनको मूल दर्शन, शक्ति सन्तुलन र जनउत्तरदायित्वको सीमारेखा कस्तो हुने भन्ने कुरा यही सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ। राजनीतिका दूरगामी नीतिहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने, कानुनसम्मत माध्यमको भूमिका निर्वाह गर्ने र राज्यको उपस्थितिलाई हरेक नागरिकको दैलोमा महसुस गराउने मुख्य दायित्व कर्मचारीतन्त्रकै हो।

तर वर्तमान नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय सरकारको सञ्चालन र प्रशासनिक नेतृत्वबीच एक किसिमको अदृश्य तर गहिरो दूरी बढेको देखिन्छ। यो दूरी केवल दुई निकायबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद वा सामान्य टकराव मात्र होइन ः यो त राजनीतिक नेतृत्वको द्रुत गतिमा परिणाम खोज्ने हुटहुटी र स्थापित राज्य संयन्त्रको परम्परागत प्रक्रियामुखी कार्यसंस्कारबीचको गम्भीर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक द्वन्द्वको परिणति हो।

राजनीतिक चिन्तक तथा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले प्रतिपादन गरेको राजनीति र प्रशासनको द्वैधताको सिद्धान्तले यी दुईको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा भिन्न र स्वायत्त हुनुपर्ने वकालत गरेको थियो। विल्सनको मान्यता अनुसार नीति निर्माण गर्नु राजनीतिको काम हो भने त्यसलाई बिनाकुनै पूर्वाग्रह, दक्षतापूर्वक लागू गर्नु प्रशासनको काम हो। लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार निश्चित अवधिको लागि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सुम्पेका हुन्छन्। यस अर्थमा, जनअपेक्षा र जनभावनाको कदर गर्दै मुलुकको दूरगामी भविष्य निर्धारण गर्ने, नयाँ कानुन बनाउने र नीतिगत दिशा निर्देश गर्ने वैध जग र वैधानिकता सरकारसँग मात्र हुन्छ।

अर्कोतर्फ, योग्यता प्रणालीको कठोर र निरपेक्ष परीक्षा उत्तीर्ण गरेर राज्यको सेवामा समर्पित भएका स्थायी कर्मचारीहरूको संयन्त्र नै प्रशासन हो। राजनीतिसँग जनमतको सामयिक तागत र वैधानिकता हुन्छ भने प्रशासनसँग प्राविधिक विज्ञता, कानुनी निरन्तरता र संस्थागत अनुभवको अथाह भण्डार हुन्छ। तसर्थ, नीति निर्माणको सर्वोच्च आसनमा सरकार बस्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनको धरातलमा प्रशासन पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ। नेपालको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यी आयामहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध झन् बढी विशिष्ट, गतिशील र जीवन्त बनेको छ। देशले अङ्गीकार गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिविध संरचनाभित्र सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त परिकल्पना गरिएको छ। यस नवीन परिवेशमा शासन र प्रशासन अब एकात्मक केन्द्रको परिधिभित्र मात्र सीमित छैन, बरु यो जनताको घरदैलोसम्मै विस्तारित र विकेन्द्रित भएको छ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च थलोमा बसेर केन्द्रीय सरकारले मुलुकको बृहत् मार्गचित्र, परराष्ट्र नीति, रक्षा र समष्टिगत समृद्धिको खाका कोर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ। सिंहदरबारका मन्त्रालय र विभागहरूले राष्ट्रिय नीतिको जग बसाल्दै प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनका लागि आवश्यक छाता कानुनको तर्जुमा गर्छन्। केन्द्रीय तहमा रहेका महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक संयन्त्रहरूले राज्यको शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न अङ्कुश र सन्तुलनको काम गर्दै शासनलाई मर्यादित बनाउने पहरेदारको भूमिका खेलिरहेका छन्।

यसैगरी सङ्घ र स्थानीय तहको बीचमा एउटा बलियो पुलका रूपमा प्रदेश तह क्रियाशील छ। प्रादेशिक सरकार र सभाहरूले आफ्नो भूगोल सुहाउँदो लोकमार्ग, कृषि, पर्यटन र विकासका नीतिहरू कोरेर समन्वयकारी शासनको अभ्यास गरिरहेका छन्। प्रादेशिक मन्त्रालय र निर्देशनालयहरूले सङ्घीय नीतिको मर्मलाई भुइँतहको आवश्यकतासँग जोड्दै विकासका योजनाहरूलाई गति दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि सङ्घ र स्थानीय तह जस्तो प्रगाढ जनअपनत्वको अभाव र संरचनागत जटिलताका बीच प्रदेश तहले आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक अस्तित्वलाई अझै परिष्कृत र सन्तुलित बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको भान हुन्छ।

यस सिङ्गो व्यवस्थाको सबैन्दा सुन्दर र जीवन्त रूप स्थानीय तहमा झल्किन्छ, जुन नागरिकको सुख दुःखको वास्तविक सहयात्री र घरदैलोको सरकार हो। स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफ्नै राजपत्र, स्थानीय कानुन निर्माण र जनमुखी योजना छनोटमार्फत वास्तविक भुइँतहको शासनको सुगन्ध छरिरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा सचिवसहितको प्रशासनिक टोलीले नागरिकको चौबीसै घण्टा सेवा गर्दै नागरिकता समन्वय, पञ्जीकरण र सिफारिस जस्ता कार्यमार्फत राज्यको जीवन्त उपस्थिति महसुस गराइरहेका छन्। यहाँ सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र न्यायिक समितिहरू जस्ता अस्त्रहरू सक्रिय छन्, जसले निमुखा नागरिकलाई न्याय र समानताको शीतल छहारी प्रदान गरिरहेका छन्।

वर्तमान नेपाली राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने यो सैद्धान्तिक बहस केवल विश्वविद्यालयका किताबमा मात्र सीमित छैन। यो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारको दैनिक कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष ठोक्किन आइपुगेको छ। ऐतिहासिक जेनजी जनविद्रोहको रापताप, युवा चेतनाको आन्दोलन र पुराना दलहरू प्रतिको तीव्र वितृष्णाबाट जन्मिएको यो सरकारसँग जनअपेक्षा र सपनाको अभूतपूर्व भारी त छ, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक जडता बीचको पुरानो द्वन्द्व भने नयाँ रूपमा पुनः सतहमा आएको छ।

संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियामुखी ढिलासुस्ती र संसदीय समितिको अकर्मण्यतालाई पन्छाउन सरकारले पटक(पटक अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आयो, जसले नेपालको शासकीय संरचनामा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ। स्थापित प्रशासनिक च्यानलहरू अझै पनि नयाँ राजनीतिक ऊर्जा, प्रविधि र गतिशीलतालाई तत्काल आत्मसात् गर्न सङ्कोच मानिरहेका छन्।

नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश तहको प्रशासनिक संरचना सबैभन्दा बढी अन्योल र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। सङ्घ र स्थानीय तहको तुलनामा नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन नसक्दा यसले आफ्नो औचित्य साबित गर्न ठूलो प्रशासनिक सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेशहरूले आफ्नो अनुकूल स्थायी कर्मचारी भर्ना र परिचालन गर्न सकेका छैनन्। सङ्घले पठाउने प्रमुख सचिव र सचिवहरूको छोटो समयमै हुने सरुवाका कारण प्रदेशका नीति र योजनाहरूमा निरन्तरता आउन सकेको छैन, जसले गर्दा नीतिगत गतिहीनता सिर्जना भएको छ।

अर्कोतर्फ, संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारका सूचीहरूको व्याख्यामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच निरन्तर विवाद छ। वन, खानी, उद्योग र यातायात जस्ता राजस्व उठ्ने र नीतिगत प्रभाव राख्ने क्षेत्रहरूमा सङ्घीय कानुनको छाता नबन्दा प्रदेश प्रशासनले स्वायत्त रूपमा काम गर्न पाएको छैन। साविकका क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूलाई रूपान्तरण गर्दा कतिपय ठाउँमा आवश्यक भन्दा बढी निर्देशनालय र विभागहरू सिर्जना गरिएका छन्, जसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको छ तर कार्यसम्पादन चुस्त हुन सकेको छैन। प्रदेश तहमा हुने ठेक्कापट्टा, बजेट विनियोजन र टुक्रे योजनाहरूमा चरम अपारदर्शिता देखिँदा आम नागरिकमा सिंहदरबारको विकृति प्रदेश र गाउँमा पुग्यो भन्ने नकारात्मक भाष्य बलियो बनेको छ, जसले प्रादेशिक सुशासनको मुहारमा दाग लगाएको छ।

सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच असमझदारी र दूरी बढ्दै जानु मुलुकको समग्र विकास र स्वयं कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक प्रतिष्ठा कसैका लागि पनि सुखद सङ्केत होइन। जब राज्यका यी दुई मुख्य खम्बाहरू आपसमा शङ्का, अविश्वास र उपेक्षाको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्छन्, तब त्यसको पहिलो र प्रत्यक्ष प्रहार सर्वसाधारण जनताले पाउने दैनिक सेवा प्रवाहमा पर्न जान्छ। नयाँ सोच र नयाँ एजेन्डासहित उदाएका जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरू प्रक्रियाभन्दा बढी परिणाम र नागरिक सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुन चाहन्छन्।

तर, नेपालको निजामती सेवा र प्रशासन दशकौँदेखि कठोर ऐन, जटिल नियम, पुराना कार्यविधि र अदालतका नजिरहरूको साँघुरो घेराभित्र बाँधिएका छन्। कर्मचारीहरूका लागि कानुनको अक्षरशः पालना गर्नु अवकाशपछि आउन सक्ने कानुनी र अख्तियारी झमेलाहरूबाट जोगिने एकमात्र बलियो सुरक्षा कवच बनेको छ। जब राजनीतिक नेतृत्वले कानुनी जटिलताहरू नबुझी सिधै आदेश पालनाको दबाब दिन्छ, तब दुवै पक्षबीच संवादहीनताको पर्खाल खडा हुन्छ।

नेपाली प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो महारोग अत्यधिक राजनीतीकरण र ट्रेड युनियनवाद हो। कर्मचारीहरू सेवाग्राही आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन र युनियनका नाममा विभाजित भएका छन्। सरुवा, बढुवा र आकर्षक एवं कमाउ अड्डा मानिने ठाउँमा पदस्थापनाका लागि कर्मचारीहरू नेताहरूको दैलो चाहार्ने र राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको आज्ञाकारी मान्छे खोज्ने बेथिति लामो समयदेखि मौलाएको छ।

आधुनिक सञ्चार प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको यस युगमा मन्त्रालयहरूका संस्थागत च्यानलहरू र आन्तरिक बैठकहरूभन्दा फेसबुक र सञ्चारमाध्यमका पानाहरूमा एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने विकृति बढेको छ। प्रशासनिक निर्णयहरू पूर्वछलफल र गृहकार्यबिना हतारमा सार्वजनिक गर्ने र प्रणालीका ससाना कमजोरीहरूलाई सच्याउनुको साटो बजारमा उदाङ्गो पारेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिले सिंहदरबारभित्र एक प्रकारको भय र संशय पैदा गरेको छ।

राजनीति र प्रशासनबीचको यो तीव्र टकराव र समन्वयको अभावले राज्य सञ्चालनमा निकै गम्भीर र नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नागरिकले आफ्नो अधिकारका रूपमा पाउने सामान्य प्रशासनिक कामहरू, विकास निर्माणका फाइलहरू वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मन्त्रालयका अल्झनमा परेर महिनौँसम्म रोकिन पुग्छन्। विकास बजेटको ठूलो हिस्सा समयमा खर्च हुन नसकी पूँजीगत खर्च फ्रिज हुने र राष्ट्रिय आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा सीमित हुने मुख्य कारण आन्तरिक समन्वयको अभाव नै हो।

सरकारका योजनाहरू कर्मचारीतन्त्रको सक्रिय सहयोग र अपनत्वबिना केवल कागजकै पानाहरूमा सीमित हुन्छन्, जसले गर्दा निर्वाचित नेतृत्वको लोकप्रियता स्खलित हुनुका साथै आम जनतामा समग्र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ। यस द्वन्द्वको रापतापमा परेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा पनि चरम निराशा, मानसिक तनाव र असुरक्षाको भावना छाउँछ, जसले अन्ततः सुशासनको मेरुदण्डलाई नै मस्क्याइदिन्छ।

नेपालले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक दूरी कम गर्न र शासकीय सुदृढीकरणका लागि छिमेकी देशहरूका सफल र आधुनिक सुशासन अभ्यासहरूबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। भारतले सरकारी सेवा प्रवाहमा अनलाइन र पूर्ण रूपमा मानिस बिचौलिया रहित फेसलेस प्रशासनिक मोडल लागू गरेको छ भने कर्मयोगी मिसन मार्फत कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास र आधुनिक प्रविधिमैत्री तालिमलाई अनिवार्य गरिएको छ, जसले राजनीति र प्रशासनको प्रक्रियागत ढिलासुस्ती घटाएको छ।

चीनको प्रशासनिक मोडलमा राजनीतिक नेतृत्वले तोकेको नतिजा समयमै पूरा नगर्ने कर्मचारीहरू तुरुन्तै कारबाहीमा पर्छन्, जहाँ कर्मचारीको बढुवा र सेवाको सुरक्षा उसको कार्यसम्पादन र परिणामसँग सिधै जोडिएको हुन्छ। यसैगरी भूटानले आफ्नो प्रशासनलाई नागरिकको खुसी र सन्तुष्टिको सूचक अर्थात ग्रस नेसनल ह्यापिनेस सँग जोडेको छ, जहाँ सस्तो बजारमुखी लोकप्रियता भन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन वातावरणीय र सांस्कृतिक सन्तुलन कायम राख्दै नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी काम गरिन्छ।

यो गम्भीर समस्याको दीर्घकालीन, स्थायी र व्यावहारिक समाधानका लागि कुनै एक पक्ष मात्र सच्चिएर पुग्दैन, बरु दुवै पक्षले आ आफ्नो कार्यशैली, अहङ्कार र सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कानुनसम्मत द्रुत सेवाको आधुनिक प्रशासनिक दर्शन अङ्गीकार गरिनुपर्छ, जहाँ नियमहरूको वैधानिकता पनि अक्षुण्ण रहोस् र जनताले सेवा पाउनका लागि महिनौँसम्म सास्ती भोग्नु पनि नपरोस्।

यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच नियमित, औपचारिक तथा आत्मीय संवादको वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई बुद्धिमत्तापूर्वक शीघ्र अन्तिम टुङ्गो लगाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमार्फत प्रशासनिक स्थायित्व ल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट अधिकार दिनुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय युनियनको राजनीतिक दलदलबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ।

सरकारको कुनै पनि नयाँ नीति, वार्षिक बजेट वा दूरगामी योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराइयो र उनीहरूको विज्ञताको सम्मान गरियो भने उनीहरूमा त्यस योजनाप्रति स्वतः अपनत्व बोध हुन्छ र कार्यान्वयनको चरणमा उनीहरू दोब्बर उत्साहका साथ मैदानमा उत्रिन्छन्। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अर्थात् ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा फेसलेस र पेपरलेस बनाई प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ। गल्ती वा भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी र नीतिगत दायरामा ल्याएर संस्थागत रूपमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ, तर सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नै एकमुष्ट रूपमा अपराधीकरण गर्ने र आतङ्कित पार्ने गरी प्रचारमुखी दण्ड दिने शैलीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनुपर्छ। बालेन सरकारले शून्य सहनशीलता र प्रशासनिक शुद्धीकरणका नाममा मन्त्री वा कर्मचारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बित्तिकै कारबाही गर्ने नजिर त बसाल्यो, तर भुइँतहको नोकरशाही सोच बदल्न अझै बाँकी छ।

कर्मचारीहरूले केवल यो काम हुनै सक्दैन भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बानी सदाका लागि त्याग्नुपर्छ। बरु काननुको परिधि र भावनाभित्रै रहेर रचनात्मक र समाधानमुखी परामर्श नेतृत्वलाई दिन सक्नुपर्छ।

अन्ततः, सरकार राज्यको सोच्ने र निर्णय गर्ने मस्तिक हो भने कर्मचारीतन्त्र यसका निर्णयहरूलाई धरातलमा उतार्ने सक्रिय र सजीव हातखुट्टा हुन्। मस्तिष्कले जतिसुकै सुन्दर र भव्य परिकल्पना गरे पनि हातखुट्टाको सक्रियता बिना त्यो केवल सपनामा सीमित हुन्छ र मस्तिष्क बिनाका हातखुट्टाहरू दिशाहीन र गतिहीन बन्न पुग्छन्।

नेपाललाई द्रुत गतिमा रूपान्तरण गर्न बालेन सरकार वा जुनसुकै सरकारसँग भएको राजनीतिक ऊर्जा, युवा दृष्टिकोण र जनमत मात्र पर्याप्त हुँदैनस त्यसलाई भुइँतहमा उतार्ने प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनिक संयन्त्र पनि उत्तिकै सक्षम, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र इमानदार हुन जरुरी छ। जब राजनीतिले प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्तताको कदर गर्दछ र प्रशासनले राजनीतिका जनमुखी नीति तथा देशको कानुनप्रति पूर्ण वफादार भई आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउँछ, तब मात्र वर्तमानको यो दूरी सुमधुरतामा परिणत हुन सक्छ।

व्यक्तिगत अहम्, दलगत स्वार्थ र कार्यशैलीगत अडानहरूलाई त्यागेर यी दुवै पक्ष देश र जनताको बृहत्तर सेवामा एकाकार हुनु नै आजको युगको र पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो माग हो। राजनीति र प्रशासनको यही सुमधुर मिलन, आपसी विश्वास र आत्मीय सहकार्यले नै देशमा साँचो अर्थमा सुशासन, कानुनी राज्य र समृद्धिको सुनौलो मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, जसको प्रतीक्षामा सिङ्गो मुलुक र आम नेपाली जनता लामो समयदेखि बसिरहेका छन्।

हाल : कलङ्की १४, काठमाडौँ