बालेन शाह नेतृत्वको सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएको आवाज संसदभित्रै उठेको छ । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यादेश बनाउने,आवेदन दिनेदेखि नियुक्ति लिने व्यक्ति एकै भएको खुलेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारको काम एउटै संरचनाबाट अघि बढाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा गत भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ अनुसार यस्तो केन्द्र स्थापना गर्दै कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन केन्द्र स्थापना गरिएको केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रको प्रशासकीय नेतृत्वका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिँदा जसले सो केन्द्रको टिओआर बनाउने जिम्मेवारी पाएका थिए,उनैलाई नियुक्ति गरेको भेटिएसँगै सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै रास्वपाको सांसद खुस्वु ओलीले सरकारको आलोचना गरेकी छिन् ।
बिज्ञापन
सरकारको सफ्टवेयर आफैं बनाउने सो केन्द्रमा त्यहाँ तिनैले नियुक्ति पाए जसले गत जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त केन्द्रको नियम, कार्यविधि र कार्यक्षेत्र (टीओआर) को मस्यौदा कोर्ने काम गरेका थिए । सो समयमा किरण तिमसिनाको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल बनाएको थियो । यही केन्द्रको पछि कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । रोचक चाहिँ, केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तिमिल्सिना आफै उम्मेदवार बने र अन्ततः नियुक्त पनि भए।
तिनै संयोजकले आफैँले खाने जागिरको योग्यता र परीक्षाको नियम आफैँ लेखेको दाबी रास्वपाका सांसद ओलीले सदनमा गरिन्। पछिल्लो क्याविनेटले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बिषय उठान गरेकी हुन । उसो त यस अघि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा समेत उसैगरी अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्ति दिलाएको थियो ।
बिज्ञापन
सो केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि सर्ट लिष्टमा झापाका उनै तिम्सिनासँगै नारायणप्रसाद घिमिरे, ध्रुव ज्ञवाली, डा। भोजराज घिमिरे, ई निराजन पन्थी र डा श्रीधर मरासिनी सर्टलिस्टमा परेका थिए । गत असोज २ गते अन्तर्वार्ता सकेर सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको थियो । आफैँ परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने बिषय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसद ओलीले संसदमा प्रश्न उठाएकी हुन । स्मरण रहोस सरकारले अहिले सञ्चालन गरिरहेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको खाका तयार पार्ने टोलीमा पनि तिमसिनाले काम गरेका थिए । उक्त उपहार कार्यक्रमको एप बनाउने भूमिकामा समेत उनै तिमिल्सिना सक्रिय थिए ।अहिले उनैलाई नियुक्ति दिइएको हो । सुशासनको चर्काे वकालत गर्ने सरकारले जस्ले प्रश्नपत्र बनायो,उसैलाई परीक्षामा बसालेर,सोही व्यक्तिलाई प्रथम भएको घोषणा गर्दै सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति दिलाएसँगै सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।





























