बिज्ञापन

बिज्ञापन

लामो प्रतीक्षापछि आएको विधेयकलाई केवल पुरानो कानुनको अभाव पूर्ति गर्ने अवसरका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपालको संघीय प्रशासनको भावी स्वरूप निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। त्यसैले विधेयकमा समावेश गरिएका प्रत्येक व्यवस्था, त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने प्रशासनिक जटिलताबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ। विशेषगरी लामो समयदेखि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत नायब सुब्बा तथा अधिकृत छैटौं तहसँग सम्बन्धित कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको विषयलाई अब सामान्य कर्मचारी गुनासोका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ—आफूले गरेको कामको उचित मूल्यांकन होस्, अनुभव र कार्यक्षमताअनुसार जिम्मेवारी बढोस्, वृत्ति विकासका अवसर प्राप्त होऊन् र सेवाबाट अवकाश लिँदा आफ्नो योगदानको सम्मान भएको अनुभूति होस्। तर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि एउटै पद र श्रेणीमा दशकौंसम्म बिताउनु नै उनीहरूको नियति हो? के राज्यको सेवा गर्नु भनेको आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय एउटै पदमा बिताएर अन्ततः त्यही पदबाट अवकाश लिनुपर्ने बाध्यता स्वीकार गर्नु हो? यदि कर्मचारीको अनुभव, क्षमता र सेवाअवधिलाई वृत्ति विकाससँग जोड्न सकिँदैन भने त्यसले निर्माण गर्ने प्रशासनिक संस्कृतिलाई कसरी उत्प्रेरणामूलक मान्न सकिन्छ?

निजामती सेवामा वर्षौंसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहनु कर्मचारीको व्यक्तिगत असफलताको प्रमाण होइन। कतिपय अवस्थामा पदोन्नतिका सीमित अवसर, संगठनात्मक संरचना, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप, रिक्त दरबन्दीको अभाव र कानुनी व्यवस्थाले कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सीमित बनाएको हुन्छ। कुनै कर्मचारीले १८ वर्ष, २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय एउटै पदमा रहेर काम गर्नुको अर्थ उसमा क्षमता छैन भन्ने होइन। बरु त्यति लामो समयको अनुभवले उसलाई कार्यालयको काम, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक अभ्यास र संस्थागत आवश्यकताबारे गहिरो ज्ञान दिएको हुन सक्छ। तर त्यही अनुभवलाई जिम्मेवारी र पदसोपानमा उचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्नु प्रशासनिक व्यवस्थापनकै कमजोरी हो।

एउटा कर्मचारीले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा राज्यको सेवामा बिताउँछ। नागरिकका निवेदन दर्ता गर्नेदेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्म, राजस्व संकलनदेखि अभिलेख व्यवस्थापनसम्म, प्रशासनिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा देखिने व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नेसम्म निजामती कर्मचारीको भूमिका रहन्छ। कार्यालयमा आउने नागरिकले राज्यको उपस्थिति सबैभन्दा पहिले यस्तै कर्मचारीमार्फत अनुभूत गर्छन्। कर्मचारीले आफ्नो काममा हासिल गरेको अनुभव कार्यालयको संस्थागत स्मृतिका रूपमा विकास हुन्छ। नयाँ कर्मचारीलाई काम सिकाउने, जटिल प्रक्रिया बुझाउने र प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्ने जिम्मेवारीसमेत अनुभवी कर्मचारीले नै निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यही कर्मचारीको पदसोपान वर्षौंसम्म स्थिर रहन्छ भने राज्यले आफ्नो जनशक्तिको अनुभवलाई कति प्रभावकारी ढंगले उपयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

कर्मचारीको मनोबल र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। वृत्ति विकासको अवसर स्पष्ट भएको संगठनमा कर्मचारीले भविष्यप्रति आशा राख्न सक्छ। थप जिम्मेवारी लिने, क्षमता विकास गर्ने र कार्यसम्पादन सुधार गर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छ। तर लामो समयसम्म एउटै पदमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो भने कर्मचारीमा निराशा उत्पन्न हुन सक्छ। यसको असर व्यक्तिगत सन्तुष्टिमा मात्र सीमित रहँदैन; संस्थागत कार्यसंस्कृति र सेवा प्रवाहमा समेत पर्न सक्छ। त्यसैले नायब सुब्बाको वृत्ति विकासको विषयलाई कर्मचारीले खोजेको व्यक्तिगत सुविधा वा पदोन्नतिको आकांक्षाका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ। यो सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने भन्ने बृहत् प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय अधिकृत छैटौं तहको तहगत तथा श्रेणीगत हैसियत हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि सातवटै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका छन्। प्रदेश सेवामा कर्मचारीलाई तहगत संरचनामा वर्गीकरण गरिएको छ र छैटौं तहलाई अधिकृतस्तरका रूपमा स्वीकार गरिएको अवस्था छ। तर संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छैटौं तहसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको विषयले स्वाभाविक रूपमा बहस जन्माएको छ। एउटै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा समान तहको कर्मचारीको पदगत हैसियत संघ र प्रदेशमा फरक देखिने अवस्थालाई कसरी बुझ्ने? संघीय संरचनाले खोजेको प्रशासनिक समन्वयसँग यस्तो वर्गीकरणको सम्बन्ध के हुन्छ? र भविष्यमा अन्तरतह कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दा यसको प्रभाव कसरी सम्बोधन गरिन्छ?

यी प्रश्न केवल पदनाम वा श्रेणीको विषय होइनन्। कर्मचारीको पदगत हैसियतसँग जिम्मेवारी, अधिकार, वृत्ति विकास, पदोन्नति, प्रशासनिक मर्यादा र अन्तरतह समन्वयका विषय जोडिएका हुन्छन्। प्रदेश सेवामा छैटौं तहलाई अधिकृतस्तरका रूपमा मान्यता दिइएको अवस्थामा संघीय सेवामा सोही तहको कर्मचारीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा सीमित गर्ने व्यवस्था रह्यो भने त्यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। संघ र प्रदेशका सेवा संरचनामा भिन्नता हुन सक्छ, तर त्यस्तो भिन्नता कुन प्रशासनिक आधारमा कायम गरिएको हो र त्यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

संघीयता भनेको तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक टापु निर्माण गर्नु होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्ना अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र छन्। तर यी तीनै तहका सरकारबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम रहन्छ। संघीय नीतिको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि संघीय कानुन, मापदण्ड र संस्थागत समन्वय आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तह, श्रेणी र पदसोपानबीच आधारभूत तादात्म्यता कायम गर्नु प्रशासनिक सहजताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

आज संघीय सेवाको छैटौं तह र प्रदेश सेवाको छैटौं तहको पदगत हैसियत फरक रह्यो भने भोलि अन्तरतह सरुवा, कर्मचारी समायोजन, जिम्मेवारी हस्तान्तरण, पदोन्नति तथा सेवा अनुभवको मूल्यांकन गर्दा थप प्रश्न उठ्न सक्छन्। कुन तहको कर्मचारीको अनुभवलाई कुन आधारमा समकक्ष मान्ने? समान तहमा काम गरेको अनुभवको मूल्यांकन कसरी गर्ने? फरक प्रशासनिक संरचनामा कार्यरत कर्मचारीलाई भविष्यमा जिम्मेवारी दिँदा पदगत हैसियत कसरी निर्धारण गर्ने? यस्ता प्रश्नको उत्तर कानुन निर्माणकै क्रममा खोजिनुपर्छ। समस्या उत्पन्न भएपछि मात्र समाधान खोज्नेभन्दा सम्भावित जटिलतालाई पहिल्यै पहिचान गरेर स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

यसअघि संसद्मा प्रस्तुत भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृत छैटौं तहलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसँग जोडेर सम्बोधन गर्ने विषयले सम्बन्धित कर्मचारीमा आशा जगाएको थियो। लामो समयदेखि एउटै श्रेणीमा काम गरिरहेका कर्मचारीले आफ्नो पदसोपानमा सुधार आउने र अधिकृत तहमा जाने अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर अघिल्ला प्रयास ऐनमा परिणत हुन नसक्दा ती अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्। अहिले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि पुनः आशा जागेको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे देखिएका प्रश्नले कर्मचारीलाई फेरि अन्योलमा पारेका छन्।

कानुन निर्माणका क्रममा विगतका प्रस्ताव र वर्तमान व्यवस्थाबीचको भिन्नता के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट छलफल हुनुपर्छ। अघिल्लो विधेयकमा कुनै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो भन्दैमा त्यसलाई स्वतः स्वीकार गर्नुपर्ने होइन। त्यसैगरी नयाँ विधेयकमा फरक व्यवस्था आयो भन्दैमा त्यसलाई पर्याप्त अध्ययनबिना अन्तिम सत्य मान्न पनि मिल्दैन। महत्वपूर्ण कुरा कुन व्यवस्थाले प्रशासनिक आवश्यकता, कर्मचारीको न्यायोचित वृत्ति विकास र संघीय संरचनाको तादात्म्यलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्छ भन्ने हो। त्यसका लागि तथ्य, कानुनी आधार, संगठनात्मक आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

वृत्ति विकास कर्मचारीलाई दिइने अतिरिक्त सुविधा होइन; सक्षम प्रशासन निर्माण गर्ने आधार हो। कर्मचारीको अनुभव बढ्दै जाँदा उसको जिम्मेवारी र क्षमता उपयोग गर्ने अवसर पनि बढ्नुपर्छ। वृत्ति विकासको प्रणालीले कर्मचारीलाई आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने र थप जिम्मेवारी लिन सक्ने बाटो दिनुपर्छ। पदोन्नति स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था आवश्यक छैन, न त सेवा अवधि मात्रैका आधारमा सबै कर्मचारीलाई एउटै तहमा पुर्‍याउनु उचित हुन्छ। तर प्रतिस्पर्धा, योग्यता र कार्यसम्पादनको व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ कि कर्मचारीले आफ्नो भविष्यका लागि स्पष्ट मार्ग देख्न सकोस्। लामो समय एउटै पदमा रहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा त्यसको कारण के हो, सुधारका सम्भावना के छन् र अनुभवलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रशासनिक प्रणालीले दिन सक्नुपर्छ।

कुनै कर्मचारीले वर्षौंसम्म एउटै पदमा काम गरेको छ भने उसले अनिवार्य रूपमा माथिल्लो पद पाउनुपर्छ भन्ने तर्क मात्र पर्याप्त हुँदैन। पदोन्नतिमा योग्यता, कार्यसम्पादन, प्रतिस्पर्धा, संगठनात्मक आवश्यकता र उपलब्ध अवसरको पनि महत्व हुन्छ। तर यी आधारलाई सन्तुलित ढंगले लागू गर्दा पनि लामो समय एउटै पदमा सीमित रहने कर्मचारीका लागि वृत्ति विकासका उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिन्छ। सेवाअवधि र अनुभवको मान्यता, स्पष्ट पदोन्नति मार्ग, आवश्यक तालिम, जिम्मेवारी विस्तार र उपयुक्त कानुनी व्यवस्थामार्फत कर्मचारीको योगदानलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि भावनात्मक बहसभन्दा तथ्यमा आधारित प्रशासनिक सुधार आवश्यक हुन्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा विगतका विवादबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। संघीय संरचनामा कर्मचारीको तह, पदसोपान, समायोजन, सेवा–सर्त र अन्तरतह व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न विषय अदालतसम्म पुगेका छन्। यस्ता विवादले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुनी स्पष्टताको महत्व देखाउँछन्। नयाँ ऐन निर्माण गर्दा सम्बन्धित अदालतका आदेश तथा फैसलाको अध्ययन, प्रदेशका विद्यमान कानुनको समीक्षा र विभिन्न सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानमा प्रचलित तहगत संरचनाको तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। सबै सेवा संरचना हुबहु समान हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर भिन्नता राख्ने आधार स्पष्ट र तर्कसंगत हुनुपर्छ।

कानुनको उद्देश्य केवल वर्तमान विवाद टुंग्याउनु होइन; भविष्यमा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना कम गर्नु पनि हो। यदि कुनै व्यवस्था अस्पष्ट रह्यो भने त्यसको व्याख्यामा फरक मत आउन सक्छ। कर्मचारीले आफू अन्यायमा परेको अनुभूति गर्न सक्छन्। कार्यालयहरूले फरक अभ्यास अपनाउन सक्छन् र अन्ततः विषय अदालतसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले विधेयकको प्रत्येक प्रावधान बनाउँदा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ।

नायब सुब्बाको विषयलाई यही व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यो कर्मचारीको एउटा समूहले माथिल्लो पद मागेको विषय मात्र होइन। राज्यको प्रशासनिक संरचनामा लामो समयदेखि काम गरिरहेको जनशक्तिको योगदान कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रश्न हो। सरकारी कार्यालयको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने र प्रशासनिक प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको ठूलो हिस्सा पदसोपानमा लामो समयसम्म सीमित रहनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। कर्मचारीबाट अनुशासन, दक्षता, जवाफदेहिता र परिणामको अपेक्षा गर्ने राज्यले उनीहरूको वृत्ति विकाससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनले वर्तमान कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, तर त्यतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसले आगामी पुस्ताका कर्मचारीका लागि पनि स्पष्ट र अनुमानयोग्य वृत्ति विकास प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले आफ्नो भविष्यको बाटो बुझ्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। कुन योग्यता हासिल गर्दा, कस्तो अनुभव प्राप्त गर्दा र कुन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गर्दा माथिल्लो जिम्मेवारीमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित बनाउने प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्न कठिन हुन्छ।

अब विधेयक संसद्मा पुगेको छ। संसदीय छलफल, संशोधन र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने अवसर यही चरणमा उपलब्ध हुन्छ। सांसदहरूले विधेयकलाई केवल प्रशासनिक औपचारिकताका रूपमा नहेरी संघीय शासन प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकतासँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्छ। कर्मचारी संगठन, प्रशासनविद्, कानुनविद्, प्रदेश सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायको धारणा सुन्नु उपयोगी हुन्छ। अधिकृत छैटौं तहको हैसियत, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र संघ–प्रदेशबीचको पदसोपानगत तादात्म्यबारे स्पष्ट आधारसहित छलफल हुनुपर्छ।

संसद्ले कुनै समूहको मागलाई यथावत् स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने होइन। तर त्यस्तो माग किन उठेको हो, त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के हो र त्यसलाई सम्बोधन नगर्दा कस्ता समस्या रहन सक्छन् भन्ने विषयको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी प्रस्तावित व्यवस्था कायम राख्दा त्यसले प्रशासनिक संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। निर्णयको आधार कुनै समूहको प्रभाव वा दबाब नभई प्रमाण, न्यायोचित मापदण्ड र दीर्घकालीन सार्वजनिक हित हुनुपर्छ।

नेपाललाई सक्षम, उत्तरदायी र व्यावसायिक प्रशासन आवश्यक छ। यस्तो प्रशासन निर्माण गर्न कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त क्षमता विकासका अवसर, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन र न्यायोचित वृत्ति विकासको बाटो दिनुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल बढाउनु भनेको उनीहरूका सबै माग स्वीकार गर्नु मात्र होइन। उचित मागलाई निष्पक्ष रूपमा सुनुवाइ गर्नु, अस्पष्ट व्यवस्था सच्याउनु र समान प्रकृतिका विषयमा तर्कसंगत मापदण्ड कायम गर्नु पनि हो।

करिब ११ वर्षको प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको छ। यो अवसरलाई केवल लामो समयदेखि रोकिएको कानुन पारित गर्ने प्रक्रियामा सीमित गरिनु हुँदैन। नेपालको संघीय प्रशासनलाई आगामी दशकौंसम्म कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। विशेषगरी नायब सुब्बा तथा अधिकृत छैटौं तहसँग सम्बन्धित कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरी कर्मचारी प्रशासनमा न्यायोचित र उत्प्रेरणामूलक प्रणाली निर्माण भएको मान्न कठिन हुन्छ।

प्रदेशमा छैटौं तहलाई अधिकृतस्तरका रूपमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा संघीय सेवामा सोही तहको पदगत हैसियत फरक राख्ने व्यवस्थाको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। संघ र प्रदेशका कर्मचारी संरचनाबीच कुन विषयमा समानता आवश्यक छ र कुन विषयमा फरक व्यवस्था उचित हुन्छ भन्ने निर्णय अध्ययन र कानुनी आधारमा गरिनुपर्छ। यसले संघीय प्रशासनमा अनावश्यक असमानता कम गर्न, अन्तरतह समन्वय सहज बनाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अनुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

वर्षौंसम्म एउटै पद र श्रेणीमा रहेर राज्यको सेवा गरेका कर्मचारीले अस्वाभाविक सुविधा मागेका होइनन्। उनीहरूको अपेक्षा आफ्नो सेवा, अनुभव, क्षमता र योगदानको न्यायोचित मूल्यांकन हो। उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यबारे स्पष्टता चाहिएको छ। सेवा अवधिभर एउटै पदमा सीमित हुनुपर्ने अवस्थाको कारण र त्यसको समाधानबारे राज्यबाट स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ। उनीहरूको योगदानलाई पदोन्नति, जिम्मेवारी विस्तार वा अन्य उपयुक्त वृत्ति विकासका व्यवस्थामार्फत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय आवश्यक छ।

अन्ततः संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीका लागि मात्र बनाइने कानुन होइन। यो राज्यको प्रशासनिक संरचना, नागरिकले पाउने सेवा र सार्वजनिक संस्थाको भविष्यसँग जोडिएको कानुन हो। त्यसैले यसको सफलता ऐन पारित भएको मितिबाट मात्र मापन गर्न मिल्दैन। त्यसले प्रशासनिक अस्पष्टता कति हटायो, कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कति न्यायोचित बनायो, संघीय संरचनाबीचको तादात्म्य कति कायम गर्‍यो र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कति प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्‍यो भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

अब सबैको नजर संसद्तर्फ छ। के यसपटक बन्ने ऐनले वर्षौंदेखि एउटै पद र श्रेणीमा सेवा गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास र पदसोपानसम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नेछ? के संघीय सेवाको छैटौं तह र प्रदेश सेवाको छैटौं तहबीच देखिएको वर्गीकरणसम्बन्धी प्रश्नमा स्पष्ट कानुनी आधार स्थापित हुनेछ? के अनुभव, योग्यता र कार्यसम्पादनलाई सन्तुलित रूपमा समेट्ने वृत्ति विकास प्रणाली निर्माण हुनेछ?

यी प्रश्नको उत्तर भाषणबाट होइन, विधेयकमाथि हुने वास्तविक छलफल, अध्ययन र आवश्यक संशोधनबाट आउनुपर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नु आवश्यक छ, तर त्यस्तो ऐन बन्नु अझ आवश्यक छ जसले प्रशासनिक न्याय, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाओस्।

नायब सुब्बाले खोजेको न्याय केवल पदनाम परिवर्तन होइन; वर्षौंको सेवा र अनुभवको उचित मूल्यांकन, स्पष्ट वृत्ति विकासको बाटो र सम्मानजनक प्रशासनिक हैसियत हो। संसद्ले यो अपेक्षालाई कुनै एउटा कर्मचारी समूहको आवाजका रूपमा मात्र होइन, संघीय प्रशासनलाई अझ सक्षम र उत्तरदायी बनाउने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ।

अब प्रश्न फेरि उही छ—संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले केवल नयाँ कानुन दिनेछ कि वर्षौंदेखि एउटै पद र श्रेणीमा रहेर राज्यको सेवा गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकास र पदसोपानको वास्तविक प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ? यसको उत्तर संसद्ले दिने निर्णयमा निर्भर हुनेछ। यसपटक ऐन बनोस्, तर त्यस्तो ऐन बनोस् जसले कर्मचारीको मनोबल उकासोस्, संघीय प्रशासनमा तादात्म्यता कायम गरोस्, अनुभव र योग्यताको उचित मूल्यांकन गर्ने प्रणाली निर्माण गरोस् र सार्वजनिक सेवाको भविष्यलाई अझ स्पष्ट तथा न्यायोचित बनाओस्।

किनकि संघीय निजामती सेवा ऐनको वास्तविक सफलता कानुन बनेको घोषणामा होइन, त्यसले कर्मचारी र नागरिक दुवैलाई अनुभूत गराउने न्यायपूर्ण प्रशासनमा निहित छ।