भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरे पनि त्यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरेपछि मन्त्रालयभित्रै सरुवा प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्लो समय मालपोत र नापी कार्यालयसहित विभिन्न तहका सयौँ कर्मचारीको सरुवा गरिएको दाबी भइरहे पनि सरुवा सूची भने गुपचुप राखिएको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणअनुसार शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत सुशील पनेरु मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयमा कार्यरत छन् । पछिल्ला सरुवामा उनी हाबी हुने गरेको कर्मचारीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बिज्ञापन
कर्मचारी स्रोतका अनुसार कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित निर्णय र सरुवा सूची निर्माणमा पनेरुको सक्रियता बढेको छ। केही कर्मचारीले त सरुवामा आफू अनुकूल कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा राख्ने र असहज मानिएका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने अभ्यास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। यसअघि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा प्रक्रियामा पनेरुको भूमिका र आर्थिक चलखेलको आशंकाबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो एक साताको अवधिमा झण्डै दुई सय कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको तर सूची गुपचुप राखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी एउटै मन्त्रालयमा आएपछि कर्मचारी सरुवाको दायरा झनै ठूलो भएको छ। मालपोत, नापी तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवासमेत यही संरचनाबाट हुने भएकाले मन्त्रालयभित्रको कर्मचारी प्रशासन थप संवेदनशील बनेको छ। यही अवस्थामा बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न कार्यालयदेखि विभिन्न कार्यालयसम्मका कर्मचारी सरुवामा परेको बताइएको छ। विवरण अझैं गोप्य राख्नुले कर्मचारी सरुवामा विगतमा हुने गरेको सेटिङको निरन्तरताका रुपमा अर्थाएका छन्,कर्मचारीहरुले । सरुवा भएका कर्मचारीको पूर्ण सूची सार्वजनिक नगरिएपछि सरुवा मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
कर्मचारीका अनुसार लामो समयदेखि सिंहदरबार तथा काठमाडौं उपत्यकामा बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्लास्थित कार्यालयमा पठाउने नीति लिइएको बताइए पनि व्यवहारमा त्यसको समान रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ। कतिपय कर्मचारीलाई बिरामी, अशक्त वा व्यक्तिगत कठिनाइ रहेको अवस्थामा समेत सरुवा गरिएको, तर प्रभावशाली कर्मचारीलाई भने पटक-पटक अनुकूल स्थानमा राखिएको गुनासो पोख्दै आएका छन् । अनलाइन प्रणालीमा महिनौं अगाडि सरुवाका लागि आवेदन दिँदा समेत सरुवा नभएका,सरुवा गरिएको कर्मचारीले समेत नमागेका ठाउँमा खटाइएको,दुई जना कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको प्रमुख बनाएर खटाइएको लगायतका बिषयले कर्मचारी सरुवामाथि फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पनेरु मन्त्री प्रतिभा रावलको निजी सचिवालयसँग निकट रहेर काम गरिरहेका छन्। मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटले भने उनलाई शाखा अधिकृतका रूपमा मात्र पुष्टि गर्छ।
बिज्ञापन
प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने, सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र अनलाइन प्रणालीमार्फत सरुवा व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर सरुवाको निर्णय भएपछि सूची नै सार्वजनिक नहुनु र कर्मचारीले व्यक्तिगत पहुँच तथा आर्थिक चलखेलको आरोप लगाउनु आफैंमा प्रशासनिक पारदर्शितासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
मन्त्रीको मन्त्री प्रतिभा रावलको स्वकीय सचिवको भूमिकामा आकांक्षा पोखरेल तर उनलाई समेत गुम्राहमा राखेर सरुवा गरेको चर्चा मन्त्रालय भित्र रहेको छ। अहिले कर्मचारी वृत्तमा उठिरहेको मूल प्रश्न यही हो—सरुवा प्रणाली अनलाइन र पारदर्शी भनिए पनि निर्णयको सूची नै सार्वजनिक नगरी कसरी निष्पक्षताको सुनिश्चितता हुन्छ? यदि सरुवा प्रक्रिया नियम, मापदण्ड र प्राथमिकताका आधारमा भएको हो भने मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीको नाम, पद, पुरानो कार्यालय, नयाँ कार्यालय र निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न किन खुट्टा कमाइएको हो ? सरुवा गरिएका अधिकृत,उपसचिवको सूची किन लुकाइएको हो ?
