बिज्ञापन

बिज्ञापन

विशेषगरी उपसचिव विन्दा आचार्यको पदस्थापन र सरुवाको विषय थप चासोको विषय बनेको छ। उनी हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत रहेको र लामो समयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सेवामै रहेको बताइएको छ। उनी अहिलेसम्म दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नगएको, काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर समेत नियमित रूपमा खटिनु नपरेको तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य जिम्मेवारीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था नआएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विन्दा आचार्यलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा ल्याउने विषयमा तत्कालीन महानिर्देशक मिरा आचार्यको भूमिकाबारे समेत कर्मचारी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। तत्कालीन नेतृत्वले उनलाई विभागमा ल्याउन विशेष पहल गरेको आरोप लागे पनि यसको आधिकारिक आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुन सकेको छैन। त्यसैले यस विषयमा निर्णय प्रक्रिया, सरुवाको आधार र तत्कालीन नेतृत्वको भूमिकामाथि छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

निजामती सेवामा एउटै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म आकर्षक तथा काठमाडौँ केन्द्रित कार्यालयमा राख्दा अवसरको समान वितरणमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। एकातिर नयाँ नियुक्त भएका वा कनिष्ठ कर्मचारीसमेत दुर्गम तथा स्थानीय तहमा खटिन बाध्य भइरहेका छन् भने अर्कोतिर केही कर्मचारी वर्षौँसम्म सिंहदरबार र त्यस आसपासका निकायमै घुमिरहने अवस्था रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

शारदा भण्डारीको पदस्थापन पनि यस्तै प्रश्नको घेरामा परेको छ। उनी चार महिनाका लागि सुर्खेतबाहेक लामो समय काठमाडौँमै कार्यरत रहेको र स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताइएको छ। यदि कुनै कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा लामो समय बिताउँदा पनि स्थानीय तह वा दुर्गम क्षेत्रमा जिम्मेवारी पाउँदैन भने संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी परिचालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

त्यस्तै पुष्प कटुवालले पनि हालसम्म स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताइएको छ। गिरिराज ज्ञवाली र गुरु दत्त सुवेदीसहित चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको सेवा विवरण, पदस्थापनको इतिहास र सरुवा निर्णयको आधार सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

समस्या उपसचिव तहमा मात्रै सीमित छैन। श्रम मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कैयौँ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बासमेत लामो समयदेखि एउटै कार्यालय वा काठमाडौँ केन्द्रित संरचनामा बसेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। उनीहरूलाई पनि पटक–पटक दुर्गम जिल्ला, स्थानीय तह वा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयमा पठाउनेभन्दा एउटै ठाउँमा निरन्तर जिम्मेवारी दिइँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो।