बिज्ञापन

बिज्ञापन

उनले बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले छुट्टै शैक्षिक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। बाढीका कारण कतिपय बालबालिकाले अभिभावक गुमाएको र अभिभावक भएका परिवारसमेत आर्थिक संकटमा परेकाले उनीहरूको भविष्यप्रति गम्भीर भएर सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आचार्यका अनुसार रसुवामा होटल, पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका ठूलो संख्याका मानिस बाढीपछि सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्। उनले जिल्लामा व्यवसाय गर्ने तथा काम गर्ने करिब ९० प्रतिशत व्यक्ति अहिले सम्पर्कमा नरहेको दाबी गर्दै वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गरी राहत र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा सर्वसाधारण ऋणको चपेटामा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए। बाढीले व्यवसाय र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन रूपमा पुनःउठ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, बाढीबाट क्षति भएका संरचनाको बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे। क्षति भएका क्षेत्रमा बीमाको रकम छिटो उपलब्ध गराउन सके प्रभावित नागरिकलाई पुनःव्यवसायमा फर्किन सहज हुने उनले बताए।

रसुवाका १३ वटा वडामा राहत तथा उद्धारका लागि सडकमार्गको विकल्प कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले तत्काल सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्न माग गरे। उनका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा अहिले हवाई उद्धार तथा राहतबाहेक अन्य प्रभावकारी माध्यम उपलब्ध छैन। त्यसैले सडक तथा पुल पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।

बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा अपनाइएको कार्यशैलीप्रति समेत स्थानीय नागरिकले प्रश्न उठाएको आचार्यले संसद्मा बताए। सुरुङभित्र उद्धारका क्रममा अपनाइएको दृष्टिकोण प्रभावकारी नभएको भन्दै नागरिकस्तरबाट गुनासो आएको उनले उल्लेख गरे।

आचार्यले रसुवाको अवस्थालाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र नहेरी मानवीय, आर्थिक, शैक्षिक र पूर्वाधार संकटको समग्र अवस्थाका रूपमा लिएर विशेष पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।