सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित चारवटै रिट खारेज हुँदै गर्दा फेरि संवैद्यानिक निकायमा कार्यरत दुई व्यक्तिविरुद्ध त्यस्तै निवेदन परेको खबर छ ।
बिज्ञापन
हिजोमात्र प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैद्यानिक इजलासले यससम्बन्धी चार थान रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । यही समयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र सर्वाेच्चका तेस्रो बरियताका न्यायधीशविरुद्ध महाभियोग माग गर्दै उजुरी परेको खबर बाहिरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम राईमाथि महाभियोगको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । शंकर रजकले रेग्मी र राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गरी संघीय संसद् सचिवालयमा सूचित गरेका हुन् । संसद् सचिवालयमा गत भदौ १६ गते नै यो उजुरी दर्ता भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
संविधानको धारा १०१(१) मा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्तावमा ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपनियम २ अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपनियम ३ मा महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको अवस्थामा तीन जना सांसदले प्रमाणीकरण गरेमा र एक चौथाइ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेमा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।
बिज्ञापन
यद्यपि संसद् सचिवालयले भने सो निवदेन संविधानसम्मत नभएको हुँदा त्यो अघि बढाउनै नसक्ने जनाएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले पत्रमार्फत निवेदन आएको र त्यो निवेदन दर्ता नभएको जानकारी दिए ।



























