बिज्ञापन

बिज्ञापन

निजामतीमा सेवामा सबै चरण पार गरेपछी मात्र भएपनी अन्तिम प्राप्ताङ्क हेर्न पाइने तर संगठित संस्थाहरूको हकमा सबै चरण पार गर्दा पनि आफ्नो नम्बर समेत थाहा नपाई शून्यमा बिलाउनुपर्ने यो कस्तो न्याय हो? सर्वोच्च अदालतले परीक्षार्थीको सूचनाको हक र पारदर्शिताको पक्षमा आदेश जारी गर्दा पनि आयोगले अझैसम्म अरू देशमा जस्तो कपि (  प्राप्ताङ्क मात्र हैन) नै हेर्न मिल्ने व्यवस्था किन लागू गर्न सकेन? संसारका विकसित देशहरू र छिमेकी देश भारत (UPSC) मा समेत परीक्षाको नतिजापछि परीक्षार्थीले परीक्षा हलकै जस्तो कडा सुरक्षा घेरा, CCTV र अधिकृतहरूको रोहबरमा आफ्नो उत्तरपुस्तिका भौतिक रूपमा हेर्न र गल्ती औंल्याउन पाउने अधिकार राख्छन्। तर नेपालमा भने आफ्नो जिन्दगीभरको मिहिनेत कुन पानामा, कुन परीक्षकको सनकका भरमा केरियो र आफू कहाँ चुकियो भन्ने सत्यता समेत थाहा नपाई युवाहरू डिप्रेसन र आत्महत्याको सङ्घारमा पुग्न बाध्य छन्। नवप्रवर्तन र डिजिटल नेपालको नारा लगाउने मन्त्रीज्यूहरू! के एउटा परीक्षार्थीले निश्चित दस्तुर तिरेर, CCTV,सुरक्षा घेराभित्र बसी आफ्नो मात्र कपी हेर्न पाउने ‘Inspection Cell’ वा ‘On-Screen Digital Viewing’ प्रविधिको विकास गर्न हाम्रो प्रविधि र कानुन अक्षम छ र? परीक्षाको गोपनीयता परीक्षकको नाम लुकाउनुमा हुन्छ, परीक्षार्थीको आफ्नै उत्तर लुकाउनुमा होइन।
           

तसर्थ  हाम्रो स्पष्ट माग छ:
• लोकसेवाले लिने सबै  परीक्षामा  प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै सहभागीको प्राप्ताङ्क (Scorecard) अनिवार्य तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरि हेन मिल्ने ब्यबस्था गरियोस्।
• परीक्षार्थी स्वयं उपस्थित भई, कडा सुरक्षा मापदण्ड (CCTV, मोबाइल निषेध) भित्र रहेर प्रक्रिया पूरा गरि आफ्नो उत्तरपुस्तिका आफैँले हेर्न पाउने कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्।

युवाहरूको आँसु र निराशाको जगमा उभिएको प्रशासनले कहिल्यै देश समृद्ध बनाउन सक्दैन। हाम्रो मिहिनेतको कदर होस्, हाम्रो कमजोरी पत्ता लगाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। लोक सेवा आयोगप्रतिको साख बचाउन र मुलुकको प्रतिभालाई खाडी पलायन हुनबाट रोक्न यो प्रणालीगत सुधार आजै र अहिल्यै गरियोस्।

भवदीय,
निराश तर न्यायको पर्खाइमा रहेका लोक सेवा आयोगका तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीहरू।