के त्रसित र असुरक्षित कर्मचारीतन्त्रबाट सुशासित राष्ट्रको परिकल्पना सम्भव छ? राज्यका नीति र आम नागरिकका सपनालाई व्यवहारमा उतार्ने देशको स्थायी सरकार नै जब भय, अपमान र चौतर्फी दबाबको चक्रमा फस्छ, तब समृद्धिको यात्रा गन्तव्यहीन बन्न पुग्छ। सक्षम र उच्च मनोबल भएको प्रशासनिक संयन्त्रविना सुशासित र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना दिवास्वप्न मात्र हुन्छ। तर, पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल र कार्यस्थलको सुरक्षालाई लिएर गम्भीर विमर्श सुरु भएको छ।
बिज्ञापन
वृत्तिविकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक नेतृत्व चयनमा देखिएको बेथिति र दण्ड–पुरस्कार प्रणालीको फितलो कार्यान्वयनका कारण कर्मचारी वृत्तमा चरम निराशा त थियो नै, हालसालै घटेका केही अप्रिय र संवेदनशील घटनाहरूले राष्ट्रसेवकहरूको मनोबललाई इतिहासकै कमजोर मोडमा पुर्याएका छन्। वरिष्ठताको रोलक्रम मिचेर गरिने नियुक्ति, कार्यकक्षमै कर्मचारीमाथि हुने भौतिक आक्रमण र सञ्चारमाध्यमको ‘क्यामरा आतङ्क’ ले कर्मचारीतन्त्रलाई कामै गर्न नसक्ने गरी भयभीत र रक्षात्मक बनाएको छ। त्रासका बीच बाँचेका कर्मचारीबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासनमा ऊर्जा भर्ने र कर्मचारीको आत्मसम्मान बढाउने केही सकारात्मक अभ्यासहरू पनि देखिएका छन्। सरकारले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु यसको एउटा बलियो उदाहरण हो। बजारको चर्को महँगी र न्यून आर्थिक प्रोत्साहनका कारण दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ भोगिरहेका तल्लो तहका राष्ट्रसेवकका लागि यो कदम सञ्जीवनी बुटी प्रमाणित भयो। यस निर्णयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल मात्र बढाएन, कामप्रति थप जिम्मेवारीबोध र उत्साह पनि जगायो।
मुलुकमा भएका विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनहरू, जस्तै: गत वर्षको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरीले ठूलो भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नुपर्यो। सीमित स्रोतसाधन र प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद सुरक्षाकर्मीले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गरे। आन्दोलन साम्य भएपछि भौतिक तोडफोड भएका कतिपय ठाउँमा स्थानीय समुदायकै अग्रसरता र श्रमदानमा प्रहरी कार्यालयहरूको पुनःनिर्माण गरिएका सुखद दृश्यहरू बाहिर आए। समाज र नागरिकले देखाएको यो सम्मान र अपनत्वले कठिन मोडमा पनि सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न र नागरिक–प्रहरी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन ठूलो ऊर्जा प्रदान गर्यो।
बिज्ञापन
सकारात्मक प्रयासहरूका बीच हालै घटेका केही विचलित पार्ने घटनाहरूले कर्मचारीको मनोबल र जीवनको सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन्। हालसालैको आत्मदाहको अप्रिय प्रकरणले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू चरम मानसिक दबाबमा छन्। कर्तव्य पालनकै क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण निलम्बनमा परेका नगर प्रहरीहरूको अनिश्चित भविष्य र त्यसको परिणामले कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूमा ‘काम गर्दा जस होइन, सजाय पाइन्छ’ भन्ने डरलाग्दो मनोविज्ञान विकास गरेको छ। यति मात्र होइन, पछिल्लो समय देशका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राही वा राजनीतिक आडमा कर्मचारीहरू कार्यकक्षमै कुटिने र भौतिक आक्रमणको सिकार हुने घटनाहरू बढेका छन्। दण्डहीनता र कमजोर कानुनी सुरक्षाका कारण कार्यस्थलमै ज्यान जोखिममा परेपछि राष्ट्रसेवकहरू ढुक्क भएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, प्रशासनिक वृत्तमा हालै घटेका केही नियुक्तिका घटनाले समग्र निजामती सेवाकै साख र मनोबलमा ठूलो धक्का पुर्यायो। वरिष्ठता र ज्येष्ठताको रोलक्रममा निकै पछाडि रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरिएपछि कर्मचारीतन्त्रको स्थापित प्रणालीमै गम्भीर धक्का लाग्यो। यसले राम्रो काम गर्नेले भन्दा राजनीतिक शक्तिको चाकडी गर्नेले अवसर पाउँछ भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्दछ।
यसैगरी, लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उमेर हद र सेवा अवधिलाई लिएर सिर्जना गरिएको अन्योल अर्को गम्भीर दृष्टान्त हो। विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि वा उमेर हदको प्रावधानमा बारम्बार गरिने राजनीतिक चलखेलका कारण कर्मचारीहरूमा वृत्तिविकास र अवकाशपछिको सुरक्षालाई लिएर त्रास उत्पन्न भएको छ। भविष्य अनिश्चित देखेपछि धेरै योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूले सेवा अवधि बाँकी छँदै स्वेच्छिक राजीनामा दिन थालेका छन्। सेवाको सुरक्षा नै सङ्कटमा परेपछि कर्मचारीहरूले ढुक्क भएर कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वातावरण रहँदैन।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अहिले बाह्य र आन्तरिक दुवै तर्फबाट गम्भीर दबाब झेलिरहेको छ। पहिलो दबाब जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूबाट आउने गरेको छ, जहाँ नीतिगत सहकार्य हुनपर्ने ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनिक संयन्त्रमाथि चरम अविश्वास गर्ने र प्रक्रियागत जटिलतालाई नबुझी अव्यावहारिक कामको प्रेसर (दबाब) दिने प्रवृत्ति हाबी छ। आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम नहुँदा सार्वजनिक मञ्चबाटै कर्मचारीको हुर्मत लिने काम जनप्रतिनिधिहरूबाटै भइरहेका छन्।
दोस्रो दबाब, युट्युब मिडिया र सामाजिक सञ्जालका स्टन्टबाजहरूबाट भइरहेको अनावश्यक निगरानी हो। सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउने नाममा कार्यकक्षमै क्यामरा ठड्याएर, कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने गरी र सनसनी फैलाउने उद्देश्यले गरिने एकपक्षीय प्रसारणले ‘क्यामरा आतङ्क’ सिर्जना गरेको छ। कहिलेकाहीँ अपवादका रूपमा हुने केही कर्मचारीका गल्तीलाई लिएर समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै बदनाम गराउने गरी गरिने चौतर्फी प्रहारले इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूको मनोबल पूरै खस्काएको छ। यसले कर्मचारीहरूलाई नवप्रवर्तन र जोखिम मोलेर काम गर्नुभन्दा कामचोर र रक्षात्मक बन्न बाध्य पारेको छ।
यही सङ्कटका बीच सरकारले शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत नयाँ कर्मचारी आचारसंहिता स्वीकृत गरी अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीको कार्यशैली, इमानदारी र पदीय दायित्वलाई कानुनी रूपमै बाँध्न खोजेको छ। विशेष गरी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, फाइल अड्काउने र नागरिकलाई अनावश्यक शास्ती दिने प्रवृत्तिविरुद्ध मन्त्रालयले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ। अबउप्रान्त कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्ष छोड्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा सुपरिवेक्षकको अनुमति लिनुपर्ने, बाहिर जानुको कारणसहित लगबुक भर्नुपर्ने र आफू नहुँदा सेवाग्राहीको काम नरोकियोस् भन्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व कर्मचारीको काँधमा थपिएको छ। यस आचारसंहिताले प्रशासनिक संयन्त्रलाई बढी जिम्मेवार, जनमुखी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको त छ, तर चौतर्फी दबाब र क्यामरा आतङ्कको त्रासमा रहेका कर्मचारीहरूका लागि यो व्यवस्था थप प्रशासनिक दबाब बन्ने हो वा सुरक्षित कार्यसम्पादनको आधार बन्ने हो भन्ने कुरा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ।
राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न विश्वका धेरै मुलुकहरूले बलियो कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेका छन्, जसबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय प्रशासनिक सेवालाई ‘स्टिल फ्रेम अफ इन्डिया’ भन्दै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कारबाहीका लागि स्वायत्त ‘सिभिल सर्भिस बोर्ड’ को व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा हचुवाका भरमा कर्मचारीलाई चलाउन वा सजाय दिन पाइँदैन। त्यहाँ ड्युटीमा रहेका कर्मचारीमाथि हातपात वा दुर्व्यवहार गर्नेलाई कडा गैर-जमानती सजायको कानुन छ। चीनको प्रशासनिक मोडलमा कर्मचारीको वृत्तिविकास कडा योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित हुन्छ, जहाँ नतिजाविना माथिल्लो ओहोदामा पुग्न असम्भव प्रायः हुन्छ। सिङ्गापुरको मेरिटोक्रेसी नीतिले राष्ट्रसेवकहरूलाई समाजको सबैभन्दा बौद्धिक र सम्मानित वर्ग मान्दै कार्यसम्पादनको स्वायत्तता दिएको छ, तर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको छ। बेलायतको मोडलमा ‘मन्त्री आउँछन् र जान्छन्, तर प्रशासन स्थायी रहन्छ’ भन्ने मान्यता अक्षुण्ण रहँदा सरकार फेरिँदैमा कर्मचारीको सुरक्षा र मनोबलमा कुनै असर पर्दैन।
अबको बाटोमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, छरितो र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल बढाउनु र उनीहरूलाई सुरक्षित कार्यस्थलको ग्यारेन्टी गर्नुको विकल्प देखिँदैन। यसका लागि सरकारले कार्यकक्षमा कर्मचारीमाथि हातपात वा दुर्व्यवहार गर्ने जोकोहीलाई राजनीतिक संरक्षणविना कडा कानुनी कारबाही गरी सुरक्षित वातावरणमा निर्णय गर्न पाउने विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी सरुवा, बढुवा र अवकाशको व्यवस्थालाई प्रणालीबद्ध, अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाइनु आवश्यक छ, जसले कर्मचारीमा वृत्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराओस्। साथै, जननिर्वाचित प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा भन्दा पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने साझेदारीका रूपमा स्वीकार गर्दै पारस्परिक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीलाई बाँध्ने मात्र नभई ढुक्कसँग काम गर्ने व्यावसायिक वातावरण पनि दिनुपर्छ। साथै, मिडियाको अनुगमन रचनात्मक हुनपर्छ र बजारु लोकप्रियताका लागि कार्यकक्षमै अराजकता फैलाउने क्यामरा आतङ्कलाई कानुनी रूपमै नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
राष्ट्रसेवकहरू राज्यका मेरुदण्ड र नागरिकका सारथि हुन्। पछिल्ला आत्मदाह, कुटपिट, निलम्बन र क्यामरा स्टन्टका घटनाहरूले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र कति संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छन्। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रसेवकहरूलाई केवल नियन्त्रण र आदेश दिने वस्तुका रूपमा मात्र नहेरी उनीहरूको आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थलको सुरक्षा र व्यावसायिक मर्यादा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हालै जारी नयाँ आचारसंहिताको इमानदार पालना र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने वातावरणको संयुक्त प्रयासबाट मात्र राज्यले परिकल्पना गरेको “सुशासन र समृद्धि” को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन सक्छ।
हाल: कलङ्की-१४, काठमाडौँ
[email protected]
