स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा मापदण्ड संशोधन

मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा आवश्यक संशोधन गर्न तयार गरिएको संशोधन मस्यौदाउपर राय तथा परामर्श प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य तथा न्यायोचित बनाउन तयार गरिएको “स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा मापदण्ड, २०८३” स्वीकृत गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश भवन, जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्नुका साथैं यस्तै स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्का कारण प्रभावित भएका मधेश प्रदेशका नागरिकहरूको राहत, उपचार एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थापनका निर्णयहरू समेत मधेश प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
विपद् प्रभावित मधेश प्रदेशका नागरिकलाई राहत, उपचार तथा उद्धार व्यवस्थापन सम्बन्धमा, मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवार वा प्रचलित कानूनबमोजिमका नजिकका हकवालालाई तत्काल आवश्यक पर्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रति मृतक अक्षरेपी एक लाख रुपैयाँका दरले पारिवारिक राहत उपलब्ध गराउने,
उक्त विपद्का कारण घाइते भएका मधेश प्रदेशका नागरिकलाई मधेश प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित प्रादेशिक अस्पतालहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै,प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेषज्ञ सेवा वा अत्यावश्यक उपचारका हकमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ भने बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताको आधारमा तत्काल प्रथम चरणमा ७,००० थान कम्मल तथा ७०० सेट टेन्ट गरी जम्मा रु अक्षरेपी एक करोड छयानब्बे लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका माननीय मन्त्री फकिरा महतोमार्फत नुवाकोट तथा रसुवा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्मती प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा मापदण्ड संशोधन

१५ सेकेन्डले बाँचेको जीवन : १५ सेकेन्डले हराएका मेरा साथीहरूको खोजीमा

भोटेकोशी प्रलयमा परी १६० राष्ट्रसेवक वेपत्ता,चारको मृत्यु

उपसचिव सिडियो,उनकै मातहतमा खटाइयो सहसचिव

निजामती सेवा दिवसका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्ध

६४ हजार घुस रकमसहित पक्राउ परिन शाखा प्रमुख

भोटेकोशी बाढीको क्षति मूल्याङ्कनदेखि वैकल्पिक राजमार्ग सञ्चालनसम्म, बागमती सरकारका सात निर्णय

रसुवा र धादिङलाई वैकल्पिक मार्गबाट सडक सञ्जालमा जोडिसक्यौँः सडक डिभिजन प्रमुख शर्मा

बिशेष