बाढी प्रभावितको राहत र पुन स्थापनाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनको तलब कट्टा गरिने भएको छ ।

बिज्ञापन

आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

जसअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको दुई दिनको तलब, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिनको, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिनको र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको भदौ महिनाको तलब–पारिश्रमिक कट्टा रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ । ले संघीय सरकारका कर्मचारीहरूको भदौ महिनाको सुरू तलब स्केलबाट निश्चित दिनको तलब कट्टा गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा जम्मा हुने छ ।

यस व्यवस्थाबाट संघीय सरकारका कर्मचारीहरूबाट मात्रै करिब ३६ करोड रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि सोही बमोजिमको योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ ।

बिज्ञापन

विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनका लागि कडा नियम जारी गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछोड्न र अत्यावश्यक बाहेकका काममा ‘काज’ नखटाउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा बोलाएर गरिने गोष्ठी, सेमिनार र तालिमहरू तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत अनिवार्य उपस्थित भई कामकाज गर्न र सेवा प्रवाह सुचारू राख्न निर्देशन दिइएको छ।