बिज्ञापन

बिज्ञापन

जहाँ कुल १०० अङ्क भारमध्ये न्यूनतम ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र यो भत्ता पाउनेछन्। यसका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ भने मूल्याङ्कन, रुजु र सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत व्यवस्था अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण श्रेणी र तहका कर्मचारीहरूको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको छ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिम यो निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पेस भएको ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। यस्का अलवा क्याविनेटले प्रदेशको समग्र विकास, प्रशासनिक सुदृढीकरण, प्रदेश सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन, खरिद, सञ्चालन, मर्मत सुधार तथा रेखदेखका विषयमा मापदण्ड तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। समितिले १५ दिनभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी निर्णयका लागि पेस गर्नुपर्नेछ।