२० बर्षदेखि एउटै भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालित,स्थानान्तरणको बिषय फेरि अलपत्र

   भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने विषय अड्किएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि स्थानान्तरण तत्कालका लागि रोकिएको हो । बागमती प्रदेशको क्याबिनेट बैठकले २०८१ वैशाख २७ गते कार्यालय स्थानान्तरणको निर्णय गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालय स्थानान्तरणका लागि पत्र पठायो । कार्यालयले स्थानान्तरणका लागि असोजमा सूचना निकाल्यो । घरभाडामा लगाउन चाहनेसँग आवेदन आह्वान गरियो । कार्यालयले घरभाडा प्रस्तावका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन पेश गर्‍यो । भक्तपुरमा दुइटा यातायात कार्यालय छ, त्यो पनि केही मीनेटको दूरीमा । दुवै यातायात कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छ । राधेराधेको यातायात कार्यालय जगातीबाट सारिएको हो । त्यहाँबाट लाइसेन्स सेवा प्रदान गरिँदै आइएको छ । सेवाग्राहीले सो यातायात कार्यालयमा पनि उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् ।

बिज्ञापन

भाटभटेनी सुपरमार्केटको पछाडि रहेको उक्त कार्यालयमा पनि पार्किङ्ग सुविधा छैन । सवारी पार्किङ्गका लागि ठाउँ खोज्दै हिँड्नुपर्छ । अझ गम्भीर कुरा त के भने, कतै दुई ठाउँमा एउटै प्रकृतिको कार्यालय हुँदा कतै यातायात कार्यालय शून्य छ । बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला रहेकोमा रामेछाप, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवामा यातायात कार्यालय छैन । त्यहाँका नागरिक यातायातसम्बन्धी सेवा लिन टाढाटाढा जान बाध्य छन् । एउटै प्रकृतिका कार्यालयलाई गाभेर त्यो खर्चबाट सरकारले अन्य जिल्लामा कार्यालय खोलिदिएमा नागरिकले सहज सेवा सहज हुन्थ्यो तर लामो समयदेखि स्थानान्तरणको विषय अलपत्र पर्दै आएको छ । झण्डै दुई दशकदेखि सरकारी कार्यालय एउटै भाडाको घरबाट सञ्चालन हुनु आश्चर्यजनक विषय रहेको जानकारहरु टिप्पणी गर्दछन् । मेन रोडबाट निकै भित्र रहेको सो कार्यालय खोज्नै सेवाग्राहीलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । कार्यालयले घरभाडाबापत मासिक एक लाख २६ हजार रूपैयाँ घरधनीलाई बुझाउँछ । जुन ठाउँ हेरेर एकदमै चर्को हो । सो घरमा न पार्किङ्गको सुविधा छ न अन्य । सेवाग्राहीलाई सल्लाघारी चौरमा पैसा तिरेर पार्किङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बिज्ञापन

सो कार्यालयबाट ब्लुबुक नवीकरण, पटके, प्रदूषण, रुट परमिट लगायतका सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । कार्यालय सार्न आलटाल गरेपछि बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राख्यो । समितिको बैठकमै कुरा उठेपछि मन्त्रालयले फेरि कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । जेठ ५ गते कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले तत्काल कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र ट्रायल शुरु गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि २०८१ सालमा पेश गरेको घरभाडा प्रस्तावको निवेदन खोज्दै कार्यालयका कर्मचारी सिडिओ कार्यालय पुगे । प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी कृष्ण निरौलाका अनुसार सिडिओ कार्यालयसँग छलफलपछि नयाँ सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । उनले भने,‘हामीले सिडिओ कार्यालयसँग कुरा गर्‍यो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सबै फाइल जलेकाले निवेदन नभएको जानकारी पाइयो । त्यसपछि फेरि सूचना निकाल्ने तयारी गर्दै थियौं, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको छ । त्यहाँबाट फैसला नआईकन केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
गत जेठ १८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाऊ र छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । त्यसयता लगातार तीनपटक मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यता, मन्त्रालयले भने सर्वोच्चको फैसला पर्खिने बताएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

२० बर्षदेखि एउटै भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालित,स्थानान्तरणको बिषय फेरि अलपत्र

अब कर्मचारीको खराब आचरण स्थायी अभिलेखमा, राष्ट्रिय कितावखाना र सतर्कता केन्द्रले थाले दफा ५५क कार्यान्वयन

३ हजार २ सय कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तयारी

४ वटा ऐन र एउटा अध्यादेश निस्क्रिय पार्दै सरकार

बिल पास गर्न दबाब दिँदै गाउँपालिका कार्यालयमै प्राविधिकमाथि कुटपिट, ‘हातखुट्टा भाँचिदिन्छौं, ज्यान मारिदिन्छौं’ भन्दै धम्की

कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : कार्यास्थल बाहिर सेवाग्राही भेट्न बन्देज,समाजिक सञ्जाल चलाउन थप कडाइ

प्रधानन्यायधीशदेखि मुख्यसचिवसम्मको नियुक्तिले के संकेत गर्दछ ?

पाँच उजुरी, सरकारी छानबिन र कारबाही सिफारिसपछि पनि उपकुलपति दौडमा पूर्व निर्देशक

बिशेष