२० बर्षदेखि एउटै भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालित,स्थानान्तरणको बिषय फेरि अलपत्र

   भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने विषय अड्किएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि स्थानान्तरण तत्कालका लागि रोकिएको हो । बागमती प्रदेशको क्याबिनेट बैठकले २०८१ वैशाख २७ गते कार्यालय स्थानान्तरणको निर्णय गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालय स्थानान्तरणका लागि पत्र पठायो । कार्यालयले स्थानान्तरणका लागि असोजमा सूचना निकाल्यो । घरभाडामा लगाउन चाहनेसँग आवेदन आह्वान गरियो । कार्यालयले घरभाडा प्रस्तावका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन पेश गर्‍यो । भक्तपुरमा दुइटा यातायात कार्यालय छ, त्यो पनि केही मीनेटको दूरीमा । दुवै यातायात कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छ । राधेराधेको यातायात कार्यालय जगातीबाट सारिएको हो । त्यहाँबाट लाइसेन्स सेवा प्रदान गरिँदै आइएको छ । सेवाग्राहीले सो यातायात कार्यालयमा पनि उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् ।

बिज्ञापन

भाटभटेनी सुपरमार्केटको पछाडि रहेको उक्त कार्यालयमा पनि पार्किङ्ग सुविधा छैन । सवारी पार्किङ्गका लागि ठाउँ खोज्दै हिँड्नुपर्छ । अझ गम्भीर कुरा त के भने, कतै दुई ठाउँमा एउटै प्रकृतिको कार्यालय हुँदा कतै यातायात कार्यालय शून्य छ । बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला रहेकोमा रामेछाप, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवामा यातायात कार्यालय छैन । त्यहाँका नागरिक यातायातसम्बन्धी सेवा लिन टाढाटाढा जान बाध्य छन् । एउटै प्रकृतिका कार्यालयलाई गाभेर त्यो खर्चबाट सरकारले अन्य जिल्लामा कार्यालय खोलिदिएमा नागरिकले सहज सेवा सहज हुन्थ्यो तर लामो समयदेखि स्थानान्तरणको विषय अलपत्र पर्दै आएको छ । झण्डै दुई दशकदेखि सरकारी कार्यालय एउटै भाडाको घरबाट सञ्चालन हुनु आश्चर्यजनक विषय रहेको जानकारहरु टिप्पणी गर्दछन् । मेन रोडबाट निकै भित्र रहेको सो कार्यालय खोज्नै सेवाग्राहीलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । कार्यालयले घरभाडाबापत मासिक एक लाख २६ हजार रूपैयाँ घरधनीलाई बुझाउँछ । जुन ठाउँ हेरेर एकदमै चर्को हो । सो घरमा न पार्किङ्गको सुविधा छ न अन्य । सेवाग्राहीलाई सल्लाघारी चौरमा पैसा तिरेर पार्किङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बिज्ञापन

सो कार्यालयबाट ब्लुबुक नवीकरण, पटके, प्रदूषण, रुट परमिट लगायतका सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । कार्यालय सार्न आलटाल गरेपछि बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राख्यो । समितिको बैठकमै कुरा उठेपछि मन्त्रालयले फेरि कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । जेठ ५ गते कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले तत्काल कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र ट्रायल शुरु गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि २०८१ सालमा पेश गरेको घरभाडा प्रस्तावको निवेदन खोज्दै कार्यालयका कर्मचारी सिडिओ कार्यालय पुगे । प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी कृष्ण निरौलाका अनुसार सिडिओ कार्यालयसँग छलफलपछि नयाँ सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । उनले भने,‘हामीले सिडिओ कार्यालयसँग कुरा गर्‍यो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सबै फाइल जलेकाले निवेदन नभएको जानकारी पाइयो । त्यसपछि फेरि सूचना निकाल्ने तयारी गर्दै थियौं, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको छ । त्यहाँबाट फैसला नआईकन केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
गत जेठ १८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाऊ र छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । त्यसयता लगातार तीनपटक मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यता, मन्त्रालयले भने सर्वोच्चको फैसला पर्खिने बताएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

काभ्रेलाई नसर्ने रोग नियन्त्रणको राष्ट्रिय सिकाइ केन्द्र बनाउने १३ पालिकाको प्रतिबद्धता

तीन महिनाको काज, आठ वर्ष देखि निर्देशक श्रेष्ठको जेपी कोइरालामा ‘राज’

शिक्षा विद्येयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल

लामिछानेको चीन भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित

काठमाडौंका होस्टेलहरूलाई एक महिने अल्टिमेटम, प्रशासनको २१ बुँदे कडा निर्देशन

व्यापारीले रोजेका कर्मचारीलाई ठाउँ ठाउँमा

फेरि शुरु भयो नाम गिजोल्ने काम

निजामती अस्पतालको क्यान्टिनको खानामै भेटियो किरा

बिशेष