अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औषधि खरिद तथा व्यवस्थापनमा अनियमितता गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) का आठ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
बिज्ञापन
बुधबार दायर गरिएको आरोपपत्रअनुसार फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी औषधि आपूर्ति नै नभई बिल–बिजकलाई सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेको, कम्प्युटर प्रणालीमा स्टक देखाए पनि वास्तविक मौज्दात नराखेको तथा करोडौँ रुपैयाँ बराबरका औषधि म्याद गुज्रिएर स्टोर र भर्याङमा थन्किएको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
बिज्ञापन
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा फार्मेसी युनिट इन्चार्जहरू दीपा ढुङ्गाना, लवेन्द्र कुँवर, दिनेश पन्त र दीपक सापकोटा, स्टोर किपरहरू विनोद पोखरेल, केशवराज न्यौपाने र शर्मिला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक सन्दीप तिवारी रहेका छन्। उनीहरूविरुद्ध २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबरको सजाय र जरिवानाको माग गरिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा औषधि आपूर्तिकर्तासँग साँठगाँठ गरी अस्पतालमा औषधि आपूर्ति नै नगरी सफ्टवेयरमा मात्रै अभिलेख राखिएको, वास्तविक स्टक र कम्प्युटरमा देखाइएको स्टकबीच ठूलो अन्तर रहेको तथा औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही र बदनियत देखिएको पुष्टि भएको हो।
बिज्ञापन
अनुसन्धानले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गर्नुपर्ने खरिद, बिक्री र बाँकी औषधिको सन्तुलन परीक्षणसमेत नगरेको देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनले पनि फार्मेसी शाखाले सन्तुलन परीक्षण तयार नगरेको उल्लेख गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार अस्पताल र आपूर्तिकर्ताबीच भएको सम्झौताअनुसार चार महिनाभित्र म्याद सकिने वा बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधि आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी सोधभर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसको जिम्मेवारी फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई दिइएको भए पनि उनीहरूले म्याद गुज्रेका औषधि फिर्ता नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएका थिए।
त्यस्तै, सम्झौताअनुसार म्याद गुज्रेका औषधिको सोधभर्ना नलिएमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्मको धरौटी रकमबाट बराबरको रकम कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, आपूर्तिकर्ताले धरौटी फिर्ताको निवेदन दिएपछि लेखा शाखाले मागेको रायमा फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले म्याद गुज्रेका औषधि हुँदाहुँदै पनि ‘नरहेको’ भन्ने झूटो लिखित जानकारी दिएका थिए। सोही आधारमा कट्टी हुनुपर्ने धरौटी रकमसमेत फिर्ता गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
अस्पतालको मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार उक्त कार्यबाट २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
सोही प्रतिवेदन, लेखापरीक्षणका तथ्य तथा अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणका आधारमा अख्तियारले आठै कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दै बिगो असुल, जरिवाना तथा कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको छ।
मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा रहेको निजामती अस्पतालमा अनियमितताको चाङ
सिभिल अस्पताल ध्वस्त बनाउने पूर्व कार्यकारी निर्देशक अब दुई स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उपकुलपति दौडमा
