मधेश प्रदेशमा तीन वटा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न सिफारिस गरिएको छ । मधेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ मन्त्रालय छ । मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने गत १९ जेठ २०८२ मा गठित समितिले मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाई प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेश सरकारको संरचनालाई सुदृढ बनाउन तीन वटा मन्त्रालय कटौती गरेर ९ वटामा सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ५० पानाको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन्।
यसरी तीन वटा मन्त्रालयको स.ख्या कटौती गर्दा प्रशासनिक दक्षता वृद्धि हुने, नीतिगत समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आउने, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह सहज हुने, डिजिटल शासन विस्तार हुने तथा नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले प्रस्तावित पुनर्संरचनाको कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकार सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।सीमित स्रोत–साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालय संख्या घटाई कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनले निकालेको छ। समितिले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अनुभव, प्रशासनिक सुधारका अध्ययन तथा प्रदेशको बदलिँदो प्रशासनिक संरचना, उपलब्ध स्रोत–साधन र जनअपेक्षालाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आगामी साउनदेखि दुईवटा मन्त्रालय घटाएर ९ वटा बनाइने छ ।
