नेपाल आयल निगममा अनियमितता, आर्थिक अपचलन र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणका गम्भीर आरोपहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। एकातिर कर्मचारीहरूले ओभरटाइम (ओटी) भत्ताको नाममा राज्यकोषमाथि मासिक लाखौं रुपैयाँको अतिरिक्त भार पारेको आरोप लागेको छ भने अर्कोतर्फ निगमकै डिपोबाट हजारौं लिटर पेट्रोल चोरी हुने घटनाले निगमको सुरक्षा प्रणाली, कर्मचारीको भूमिकासहित नियामकीय संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यति धेरै गम्भीर प्रकृतिका आरोप र घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारमा परेको उजुरीपछि निगमभित्र ओभरटाइम भत्ता वितरण, कर्मचारी सरुवा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी अनियमितताको छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ। उजुरीमा निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यबोझभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि अतिरिक्त समय काम गरेको देखाएर कर्मचारीहरूले प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँसम्म ओभरटाइम भत्ता लिने गरेको र त्यसबाट निगमलाई मासिक करिब ५० लाख रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको दाबी गरिएको छ।
बिज्ञापन
उजुरीमा केही कर्मचारीले बिहान अतिरिक्त समयको हाजिरी गरेर दिनभर कार्यालयमा अनुपस्थित रहने र बेलुका मात्र उपस्थित भएर पुनः हाजिरी गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। वास्तविक काम नगरी ओभरटाइम भत्ता वितरण गरिनु राज्यकोषको दुरुपयोग भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ। त्यति मात्र होइन, सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि निगमभित्र शनिबार र आइतबारसमेत कार्यालय सञ्चालन गरी हाजिरी मात्र गर्ने, वास्तविक काम नभए पनि काम गरेको विवरण तयार पारेर करोडौं रुपैयाँ ओभरटाइम भुक्तानी गरिएको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीले निगमभित्र कर्मचारी सरुवामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारी प्रशासन नियमावलीले तोकेको अवधि पूरा गरेका कर्मचारी वर्षौंदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत रहेको, प्रभाव र पहुँचका आधारमा केही कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै पुनः पुरानै स्थानमा फर्काइने गरिएको तथा कर्मचारी र केही पेट्रोल पम्प व्यवसायीबीचको कथित मिलेमतोका कारण दुईदेखि दस वर्षसम्म एउटै स्थानमा कर्मचारी कायम राखिएको दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले आर्थिक चलखेल र अनियमिततालाई संस्थागत बनाएको आरोप उजुरीमा गरिएको छ।
बिज्ञापन
यहीबीच निगमको कोशी प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरमा भएको पछिल्लो पेट्रोल चोरी प्रकरणले निगमभित्रको अवस्था अझ गम्भीर रहेको संकेत दिएको छ। भारतको सिलिगुडीबाट २० हजार लिटर पेट्रोल बोकेर आएको ट्यांकर निगमको सुरक्षित मानिएको पार्किङस्थलबाटै गायब भएको थियो। पछि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–८ स्थित हुलाकी सडक किनारामा प्रहरीले ट्यांकर फेला पारेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ट्यांकरमा करिब १२ सय लिटर मात्र पेट्रोल बाँकी रहेको पाइएको छ। अर्थात् करिब १८ हजार ८ सय लिटर पेट्रोल बीचमै अन्यत्र बिक्री गरिएको आशंका गरिएको छ।
मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा कायम रहेको प्रतिलिटर २१४ रुपैयाँ ५० पैसाको मूल्यअनुसार हराएको पेट्रोलको बजार मूल्य करिब ४० लाख ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबर हुन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको प्रारम्भिक आशंका अनुसार यति ठूलो परिमाणको पेट्रोल सामान्य उपभोक्ताले खरिद गर्न नसक्ने भएकाले कुनै पेट्रोल पम्प वा संगठित समूहलाई अनधिकृत रूपमा बिक्री गरिएको हुन सक्ने देखिएको छ।
घटनाले निगमको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। चारैतिर अग्लो पर्खालले घेरिएको र सुरक्षा निगरानीमा रहेको पार्किङस्थलबाट कर्मचारी, चालक वा ढुवानीकर्ताको सहयोगबिना भरिएको ट्यांकर बाहिरिनु कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन्। प्रहरी स्रोतले पनि निगमभित्रको सहयोगबिना यस्तो घटना सम्भव नदेखिएको जनाएको छ।
विराटनगर डिपोमा यस्ता घटना पहिलो पटक भएका होइनन्। २०७५ मा दुई पटक, २०७७ मा एक पटक र २०७८ भदौ १३ गते पनि तेल भरिएको ट्यांकर पार्किङस्थलबाटै चोरी भएको थियो। २०७८ को घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरे पनि निगमभित्र संलग्न भएको आशंका गरिएका कर्मचारीमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको सार्वजनिक विवरण छैन। बारम्बार एउटै प्रकृतिका घटना दोहोरिनुले वास्तविक दोषी उम्किने र भरियाका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिमात्र कानुनी दायरामा आउने अवस्था रहेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यसअघि भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट इन्धन ल्याउने क्रममा बाटोमै तेल बेचेर खाली ट्यांकर नेपाल ल्याउने घटना पनि सार्वजनिक भएका थिए। अहिले बरौनीबाट आयात बन्द भएपछि चोरीको शैली परिवर्तन भएर डिपोभित्रैबाट ट्यांकर निकालेर तेल बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको आशंका गरिएको छ। यसले निगमभित्र संगठित रूपमा काम गर्ने समूह सक्रिय रहेको हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
निगमका कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख पुष्कर कार्कीले प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको र निगमले पनि छुट्टै छानबिन गर्ने बताएका छन्। तर विगतका घटनामा वास्तविक दोषी पहिचान गरी कडा कारबाही नभएको आरोपका कारण यसपटकको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारमा परेको उजुरीपछि ओभरटाइम भत्ता, कर्मचारी सरुवा र प्रशासनिक अनियमिततासम्बन्धी छानबिन अघि बढेको जनाइएको छ। यद्यपि, उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपबारे नेपाल आयल निगमले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
एकातिर उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यको स्वामित्वमा रहेको संस्थाभित्र ओभरटाइमको नाममा अतिरिक्त खर्च, कर्मचारी सरुवामा विवाद र पटक–पटक हुने तेल चोरीका घटनाले निगमको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। छानबिनले यी आरोपको सत्यतथ्य स्थापित गर्न बाँकी रहे पनि सार्वजनिक भएका उजुरी र दोहोरिएका घटनाले निगमभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
