जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालन हुँदै आएका ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी आबद्ध संघ–संस्थाका कार्यालय, साइबोर्ड र संरचना हटाउन सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
बिज्ञापन
आइतबार जारी सूचनामार्फत प्रशासनले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका तथा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेशागत संघ, संगठन तथा संस्थाहरूले सरकारी भवनभित्र कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
बिज्ञापन
सूचनाअनुसार त्यस्ता संघसंस्थाका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा इकाइ कार्यालयहरूले सरकारी भवनभित्र राखिएका कार्यालय, साइनबोर्ड तथा अन्य संरचना हटाई सात दिनभित्र निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। स्थानान्तरणपछि त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।
सूचनाअनुसार संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएका प्राविधिक, पेशागत तथा कर्मचारी आबद्ध गैरसरकारी प्रकृतिका संघ, संगठन र संस्थाले सरकारी भवन तथा संरचनाभित्र राखेका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा इकाइ कार्यालय अब हटाउनुपर्नेछ।
बिज्ञापन
काठमाडौं प्रशासनले विशेष गरी सरकारी कार्यालयभित्र राखिएका साइबोर्ड, कार्यालय कक्ष तथा अन्य संरचनाले सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गैरसरकारी प्रयोजनमा भइरहेको भन्दै ती सबै हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई समेत यस्ता संघ–संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका बोर्ड, कक्ष र संरचना हटाई सम्बन्धित क्षेत्र खाली गराउन आग्रह गरिएको छ।
प्रशासनले सात दिनभित्र पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
