कर्मचारी सञ्चय कोषले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखेको हो ।
बिज्ञापन
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा २ मा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा १९ खण्ड (ञ) मा यस्तो प्रस्ताव राखिएको छ । जहाँ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
सञ्चय कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्त र ब्याजमा कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने,बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्ने, कोषले उपयुक्त ठहर्याएको प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा लगानी गर्ने, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायद्वारा प्रवर्द्धित ऊर्जा उत्पादन र प्रशारण, कृषि विकास, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा शेयर लगानी गर्न सक्ने,विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायत शैक्षिक क्षेत्र, औषधी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषि विकासमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्न सक्ने लगायतका २३ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने प्रचलित व्यवस्थामा थप अधिकार प्रदान गरेर सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
बिज्ञापन
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा १९ मा कोषको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले कोषलाई आफ्नो मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तारका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको ऋण पत्रमा लगानी गर्ने, कोषले उपयुक्त ठहर्याएको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्थाहरूको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती डिपोजिटमा उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायत शैक्षिक क्षेत्र, औषधी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषि विकासमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्न सक्ने लगायतका २३ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने प्रचलित व्यवस्थामा थप अधिकार प्रदान गरेर सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तो प्रावधानसहितको विधेयकउपर प्राप्त राय संकलन माग गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार सो राय सुझावमा आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषदले संसद्मा दर्ताका लागि स्वीकृति दिएपछि संसद्मा आउँछ । संसद्ले पास गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
