सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यो व्यवस्थासँगै आयकरको दायरामा उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरु मात्र पर्ने भएका छन ।
बिज्ञापन
सरकारले यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।
बिज्ञापन
नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारी तल्ला तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो आयबाट राज्यलाई कर तिर्नुनपर्ने देखिएको छ भने उपल्ला तहका कर्मचारीहरुले नाम मात्रको कर तिरे पुग्ने भएको छ । आयकरको तल्लो सीमा बढाउँदा तल्लो हरुले आफ्नो आयबाट राज्यलाई कर तिर्नुनपर्ने देखिएको छ भने उपल्ला तहका कर्मचारीहरुले नाम मात्रको कर तिरे पुग्ने भएको छ । राष्ट्रसेवकहरुले बर्षमा १३ महिनाको तलब बुझ्छन् । त्यसो हुँदा वार्षिक १० लाखसम्म रोजगारीको आय पुग्न मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । सरकारले वृद्धि गरेको तलवमान अनुसार ग्रेडबाहेक कार्यालय सहयोगीको ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सचिवले ९५ हजार ५०५,सहसचिवले ८८ हजार २८६,उपसचिवको हातमा ७८ हजार २६७ रुपैंया पर्ने छ । यस्तै मूख्यसचिवको ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुग्छ । यसमा महंगी भत्ता,ग्रेड समेत जोडेर यो रकम पुग्ने हो । यस हिसाबले १३ महिनाकै हिसाब गर्दा समेत उपसचिवको बार्षिक आय १० लाखभन्दा केही माथि हुने छ । यसमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतमा जम्मा गरेको रकम र बीमाको प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने हुँदा उपसचिवले समेत न्यूनमात्र आयकर तिरे पुग्ने भएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ६० हजार रुपैयाँ र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
