सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा संशोधन (पहिलो संशोधन)विद्येयक सर्वसम्मत पारित भए पनि कर्मचारीहरुले विद्येयकका कतिपय प्रावधानहरुप्रति आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले पेश गरेको प्रस्ताव सभाबाट छलफलपछि सर्वसम्मत पारित भएको सो विद्येयक प्रदेश सभा अन्तर्गतको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले २०८२ चैत २५ गते उक्त संशोधन विधेयक दर्ता गरी चैत २६ गते सभामा पेश गरेको थियो।
बिज्ञापन
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल सम्पन्न भएर आएको प्रतिवेदन हुबहु पारित भएसँगै उक्त संशोधन विधेयकप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सो प्रदेशका स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले सात बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका अनुसार,प्रस्तावित संशोधनले ऐनको दफा ९ (२),दफा २७ लगायतका कतिपय दफाप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विशेष गरी तह मिलानसम्बन्धी व्यवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आपत्ति रहेको छ । तह मिलान भन्नाले ज्येष्ठताको गणना छैटौँ तहमा नियुक्त भएको मितिदेखि लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ। यसले पहिले नै तहवृद्धि भई सेवा सुविधा प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीहरूको ज्येष्ठता, वृत्तिविकास, आत्मसम्मान र पेशागत प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पार्ने कर्मचारीहरुको दावी छ ।
बिज्ञापन
संशोधन विधेयकको दफा २७ को उपदफा १ मा रहेको “तहवृद्धि हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता” भन्ने शब्द हटाउने प्रस्तावले न्यूनतम योग्यता नभएका कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा पुर्याउने जोखिम बढाउने समितिको आशंका छ। त्यस्तै, उपदफा ३ पछि थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एकपटकका लागि तहवृद्धि कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोल्ने भन्दै यसले योग्यता प्रणाली कमजोर बनाउने दाबी गरिएको छ।
समितिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अन्य उपदफामा समेत संशोधन समावेश गरेको भन्दै यसप्रति शंका व्यक्त गरेको छ। सरकारबाट दफा २७ को उपदफा ४ मात्र संशोधनका लागि प्रस्ताव आएको अवस्थामा अन्य उपदफामा गरिएको परिवर्तनलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिइएको छ।
बिज्ञापन
