विकास आयोजनाहरू कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ कोशी प्रदेशबाट । सो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरूमा स्थलगत रूपमा कामै नगरी कागजी विकास गरेको देखाएर अर्थात नक्कली नापी किताब (मेजरमेन्ट बुक) तयार पारेर करोडौँ रुपैयाँ ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कुम्ल्याइएको बिषय सार्वजनिक भएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत कैफियत देखाएको छ । जस्तो खोटाङको खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा पनि देखिएको छ । १८ वटा आयोजनाका लागि खरिद गरिएको ४ लाख २७ हजार मिटर पाइपमध्ये ४४ हजार ५४५ मिटर पाइपको कुनै अत्तोपत्तो छैन । ३१ लाख ४९ हजार मूल्य बराबरको यो पाइप जिन्सी खाताबाट खर्च भएको देखिए पनि नापी किताबमा जडान भएको देखिँदैन ।
बिज्ञापन
ओखलढुङ्गास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत् सञ्चालित धुलिपात्ले–छेरमादिन–घट्टेखोला–लाप्ची सडक आयोजनामा गम्भीर बदमासी भएको औल्याएको छ । २०७९ असार ३ मा ८ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको यस सडक खण्डमा तेस्रो रनिङ्ग बिलसम्म ५ करोड ५८ लाख २२ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । तर, महालेखाको टोली र कार्यालयका प्रतिनिधिले २०८० असोज २४ मा स्थलगत निरीक्षण गर्दा नापी किताबमा समावेश गरिएका स्टोन मेसिनरी वर्क, ग्याबियन रिटेनिङ्ग वाल र ह्युमपाइप कल्भर्ट जस्ता ४ वटा मुख्य आइटमहरू फिल्डमा कतै फेला नगरेको र कामै नगरी १ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको पाइएको छ । प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाका सडक,खानेपानी लगायतका आयोजनाहरुमा कागजे विकासमात्र भएको भेटिएको महालेखाले कैफियत जनाएको छ ।
महालेखाले यस्तो कैफियत निकाल्दा निकाल्दै हालैमात्र सो प्रदेशले संघीय सरकारसँग २२ वटा ठुला योजनाका लागि अर्बौंको बजेट माग गर्दा समेत प्रक्रिया नमिलेका कारण विवादमा तानिएको छ । प्रदेश योजना आयोगले सिफारिस गरेका २२ वटा योजनामध्ये १३ वटा योजना नयाँ प्रकृतिका छन् । विशेष अनुदानतर्फ ९ वटा र समपूरक अनुदानतर्फ ४ वटा नयाँ योजना सिफारिस भएका छन् । प्रदेशले सिफारिस गरेका अधिकांश सडक आयोजनाहरूको लागत ३० करोडदेखि ९० करोडसम्म छ । यद्यपि यी ठुला योजनाका लागि आवश्यक डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनविना नै नाममात्रै सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
विशेष अनुदानतर्फ नयाँ प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम होस वा होस वा समपूरक अनुदानअन्तर्गत ४ वटा ठुला सडक आयोजना नयाँ प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा समेत उस्तै प्रश्न उठेको छ । महालेखाको यो प्रतिवेदनले बेथिति उजागर गरेपछि कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति पनि ढिलै भए पनि सक्रिय हुन थालेको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि केही सुस्त देखिएको समितिले अब एक्सन लिने तयारी गरेको छ ।
