सरकारले राजश्व अनुसन्धान सहित १५ ऐन परिमार्जन वा खारेजी गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार पदबहाली गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत पुराना संरचनासहितका १५ कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यस अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएको थियो । शुक्रबार दिउँसो पदबहाली गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, ०५२ खारेज गर्न तयारी गरेका हुन ।
बिज्ञापन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग सहितका १५ वटा अन्इ ऐन खारेजी गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । सो कार्यदललाई ऐन परिमार्जन र खारेजी सन्दर्भमा २० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
बिज्ञापन
